काठमाडौँ उपत्यकाभित्र शुक्रबार सार्वजनिक बिदा

काठमाडौँ । रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्रा यही साउन १४ गते शुक्रबार परेकाले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता यादवप्रसाद कोइरालाले  जानकारी दिए । रासस

नेपाल बैंकमा जागिर खुल्यो

पूर्ण सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंक लिमिटेड मा जागिर खुलेको छ । बिहीबार एक विज्ञापन प्रकाशित गर्दै बैैंकले सातौंदेखि चौंथो तहसम्मका ८१ वटा पदमा दरखास्त आह्वान गरेको हो ।

बैंकले सहायक पदसम्ममा दरखास्त आवेदन माग गरेको छ । स्नातक तहदेखि स्नातकोत्तर तहसम्म उर्त्तीण गरेकाहरुले जागिरका लागि अवेदन दिन सक्नेछन् । नेपाल बैंकले एक उप-प्रवन्धक, ६ आइटी सहायक उपप्रवन्धक, ११ आइटी बरिष्ठ सहायक, ६३ जना सहायकहरुको माग गर्दै विज्ञापन गरेको हो ।

आवेदन अबको १५ दिनभित्र दिन सकिनेछ । विभिन्न पदका लागि छुट्टा-छुट्टै योग्यता निर्धारण गरिएको छ । उप्रवन्धक र सहायक उपप्रवन्धका लागि एकवर्ष परीक्षण काल तोकिएको छ भने बरिष्ठ सहायक र सहायकहरुका लागि ६ महिना परीक्षण अवधि तोकिएको छ ।

बिज्ञापन यहाँ तस्बिरमा हेर्न सक्नुहुन्छ ।।

दरखास्त फाराम, पाठ्यक्रम, तथा अन्य जानकारीको लागी यो लिङ्क मा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ ।।

http://nepalbank.com.np/noticeboard/index.php

कञ्चनजंघा युनेस्कोमा दर्ता गर्ने भारतीय प्रयास

नेपालको कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रलाई ओझेलमा पार्न भारतले ‘कञ्चनजंघा नेसनल पार्क’ विश्व सम्पदा सूचीमा दर्ता गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति (युनेस्को) मा आफ्नो नाममा कञ्चनजंघा पार्क दर्ताका लागि भारतले हालै प्रस्ताव गरेको हो । नेपाल सरकारले भारतको प्रस्तावप्रति हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन । तर, उच्च सरकारी अधिकारीहरूले यसको औपचारिक पुष्टि भने गरेका छन् ।

भारतले गत साता टर्कीमा सम्पन्न युनेस्कोको सम्मेलनमा यस्तो प्रस्ताव लगेको हो । भारतको प्रस्तावमा कञ्चनजंघा नेसनल पार्क युनेस्कोमा दर्ता भएमा नेपाली क्षेत्र ओझेलमा पर्नेछ । भारतीय सीमानजिक पर्ने कञ्चनजंघा हिमालको नाम भारतले एकलौटी रूपमा युनेस्कोमा प्रस्ताव गरेपछि नेपालको संरक्षण क्षेत्र भने युनेस्कोबाट बाहिरिने संभावना बढेको छ । टर्कीमा नेपालको प्रतिनिधित्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले गरेका थिए । उनले युनेस्कोमा नेपाली हिमालको नामलाई भारतले एकलौटी प्रस्ताव लैजानु गलत भएको उल्लेख गर्दै यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्न सरकार र संसद्लाई आग्रह गरेका छन् ।  “यो विषय अब नेपाली पक्षको अडानमा भर पर्छ, यसमा अब हुने सम्मेलनमा नेपालले दाबी विरोध गर्न सकेन भने नेपालले स्वामित्व गुमाउनेछ,” राईले भने । यसपटकको सम्मेलनमा आपूm कुरा उठाए पनि युनेस्कोको प्रावधानअनुसार सो संरक्षण क्षेत्रकै सदस्यले दाबी विरोध गर्नुपर्ने भएकाले अर्को पटक नेपाल कडारूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने राईले बताए ।

भारतले सन् १९७७ मा कञ्चनजंघा नेसनलपार्क स्थापान गरेको थियो । तर, हिमाल पूर्णरूपमा नेपालमा पर्ने भएकाले भारतले उक्त प्रस्ताव युनेस्कोमा राख्न पाउँदैन । नेपालले कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र सन् १९९७ मा स्थापना गरेको थियो । मुख्यतः रेडपान्डका लागि प्रख्यात यो संरक्षण क्षेत्र विश्वमै चर्चित छ । सन् २०१५ मा कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रमा ७३१ विदेशी पर्यटक पुगेका थिए । २ हजार ३५ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको संरक्षण क्षेत्र ताप्लेजुङ जिल्लामा पर्छ । कञ्चनजंघा हिमालको उचाइ ८ हजार ५ सय ८६ मिटर छ । नेपालमा कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रसहित ६ वटा क्षेत्र छन् । यस्तै, १० वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, १ शिकार आरक्षण, ८ वटा रामसार क्षेत्रहरू छन् ।

गत वर्ष नेपालको पूर्वी, भारतको उत्तरी र भुटानको पश्चिम क्षेत्रमा रहेको कञ्चनजंघा हिमश्रृंखला संरक्षणका लागि भन्दै त्रिदेशीय सहकार्य सुरु भएको थियो । तीन देशका सरोकारवालाहरूको बैठकले तयारी गरेपछि यस्तो सहमति भएको थियो । कञ्चनजंघा हिमश्रृंखला संरक्षण गरी जैविक विविधताको उदाहरणीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न त्रिदेशीय सहमतिको तयारी भएको थियो । सहमतिपछि तीन देशले एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरी काञ्चनजंघाको संरक्षणको अभियान सञ्चालन हुने सहमति छ । भारतले यही सहमतिको फाइदा उठाउँदै युनेस्कोमा प्रस्ताव लगेको अनुमान गरिएको छ । हिमश्रृंखला संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो ।
साभार- कारोबार

कोरियन भाषा परीक्षाको नतिजा प्रकाशित

रोजगार अनुमति प्रणाली (इपीएस) अन्तर्गत कोरियन भाषा परीक्षाको नतिजा सार्बजनिक भएको छ । परीक्षामा तीन हजार पाँच सय १७ परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन् ।

गत असार चार र पाँच गने कोरियन भाषा परीक्षा लिइएको थियो । यस वर्ष ५७ हजार एक सय २९ जना परीक्षामा सहभागी भएका थिए ।नेपाललाई कोरियाले तीन हजार एक सय कोटा छुट्याएको थियो । तर परीक्षामा ४१७ जना बढी पास भएका छन् ।इपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक डिल्लीराम बास्तोलाले २ हजार एक सय ४० कृषि  क्षेत्रमा र १ हजार तीन सय ७७ जना उत्पादनमुलक क्षेत्रमा पास भएको अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका सबैजना कोरिया जाने ग्यारेन्टी भने नहुने उनले बताए ।

नतिजाको लागी यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ ।।

http://dofe.gov.np/new/download/download_document/39

पहिरो मा परि गुल्मीमा ५ जनाको मृत्यु

अविरल वर्षासँगैको पहिरोले पुरिएर गुल्मीमा पाँच जनाको ज्यान गएको छ ।

गुल्मीको हस्तिचौर गाविस एक मल्दी निवासि एकै परिवारका ६२ वर्षीय कालीका दर्जि, ४९ वर्षीय तुलसी दर्जि र १९ वर्षीय अस्मिता दर्जी रहेका छन् । त्यस्तै  बिसुखर्क गाविस ९ मा पहिरोले पुरिएर गोपाल रानाका ८ वर्षीय छोरा सुजन राना र ६ वर्षीय छोरी सिमाना रानाको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी उपरीक्षक भोला रावलले जानकारी दिए । पहिरोमा पुरिएर हस्तिचौरका ५० वर्षीय  विष्णु सारु घाइते छन् । अहिले पनि घरमाथिवाट पहिरो खसिरहेको कारण पहिरोमा पुरिएका विसुखर्कका राना परिवारको उद्धार गर्न समस्या परेको प्रहरीले वताएको छ । यसैबीच, बढीघाट खोलामा आएको बाढीले मुसिकोट र वामी जोड्ने सुदिको झोलुङ्गे पुल र ग्वालीचौर र पौदी जोड्ने झोलुङ्गे पुल समेत बगाएको छ । वाढीका कारण वाग्लुङ्गको खर्वाङ्ग वजार, गुल्मीको भुवाचिदि, उर्लीखोला, मजुवा, साहाघाट,चोरकाटे, रुद्रवेणी लगाततका वजार क्षेत्र समेत खतरामा परेका छन् । वजार क्षेत्रका वासिन्दा सुरक्षीत स्थानमा सर्न थालेका छन् । वाढीलले बम्घामा एक हल गोरु र एउटा गाई समेत बगाएको छ । गत ५५ बर्षपछि गुल्मीमा यति ठूलो बाढी आएको स्थानीयहरुले बताएका छन् । वाढीले सयाैं रोपनि जमिन  डुवानमा पारेको छ । बाढी र पहिरोका कारण गुल्मीमा एक दर्जन भन्दा बढी घर गोठमा समेत क्षती पुगेको बताईएको  छ ।

असारे विकास : ५ दिनमा १५ लाख सक्न आजदेखि डोजर चल्न थाल्यो

प्रेम सुनार

गुल्मी – गुल्मीका तीनवटै क्षेत्रमा सांसद विकास कोष मार्फत डेढ करोडका दरले परेको निर्वाचन क्षेत्र पुर्वधार विकास कार्यक्रम अन्तरगत कतिपय स्थानमा अहिलेसम्म काम नै सुरु भएको छैन । तर, असार लाग्ने बित्तिकै केही स्थानमा आइतबारदेखि र कतिले भोलिदेखि धमाधम काम शुरु हुन थालेको छ ।

कार्यक्रम अन्तर्गत परेका विकास निर्माणको रकम सर्वसाधरणलाई सुविधा दिने भन्दा पनि सांसदहरुका आ–आफ्ना कार्यतकर्ता रिझाउने र आ–आफ्नो दलको प्रभाव बढाउने खालका छन् । त्यही भएर असार मसान्तको मुखमा आएर सुरु हुन लागेका ति विकास निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि भन्दा पनि रकम सक्नका लागि हो भन्ने सर्वसाधरणले आलोचना गर्न थालेका छन् ।

क्षेत्र नम्वर–१ को अवस्था

क्षेत्र नम्वर १ का सांसद कृष्णप्रसाद छन्त्याल मार्फत परेकोे डेढ करोड रकम अन्तरगतका अधिकांश विकास निर्माणका काम सम्झौता अनुसारको नरहेको त्यहाँका सर्वसाधरणाले बताएका छन् ।

दिव्रुङ्गको एक मोटरबाटाका लागि परेको १० लाख रुपैयाँको काम अहिले सम्म सुरु नै नभएको पाईएको छ । दिवु्रङ्गको अर्जेवा लुग्दी निउरेनी मोटरबाटोमा काम नै सुरु नभएको त्यहाँका सर्वसाधरणले बतउँछन् । तर त्यस मोटरबाटो उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष यदुलाल खरेलले भने अलिकति काम सुरु गर्ने वेलामा विवाद भए पछि रोकिएको दाबी गर्दै भोलिबाट डोजर चलाएर १० लाख वरावरको काम सक्ने बताए ।

‘सुरुमा हामीले यस वर्ष परेको त्यो १० लाख रुपैयाँ कागजमा मिलाएर अघिल्लो वर्ष मोटरबाटोेमा लागेको ऋण तिर्न खोजेका थियौं’– उनले भने –‘त्यसमा अरुले विरोध जनाएर विवाद हुँदा ढिला भएको हो । ’

उनले भोलिदेखि डोजर सञ्चालन गरेर त्यो १० लाख वरावरको काम सक्ने बताए पनि अब असार २५ गते सम्म मात्रै म्याद रहेकोले काम पूरा होला भन्नेमा स्थानियले आशंका व्यक्त गरेका छन् । त्यस क्षेत्रका अन्य थुप्रै स्थानमा पनि कतै काम सुरु नै नभएको र कतै यो असार मसान्तको मुखमा आएर काम सुरु गरिएको बताईएको छ ।

क्षेत्र नम्वर २ को अवस्था

क्षेत्र नम्वर २ का सांसद चन्द्र भण्डारी मार्फत आउने डेढ करोड मध्ये दौघाको भुवाने चपलेटा वलेवा मोटरबाटोका लागि २०७२ साल फागुन ९ गते जिल्ला विकास समितिबाट १५ लाख रुपैयाँ स्वीकृती भएको थियो ।

तर यो असार मसान्तको मुखमा आई पुग्दा समेत काम सुरु नभए पछि स्थानियको दवावमा त्यस उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष देवबहादुर ज्ञवालीले बल्ल आजदेखि डोजर चलाउन गर्न सुरु गरेका छन् । ‘किन यति ढिलो त ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले बैशाखमा जिविससंग सम्झौता भए देखि डोजर खोज्दा कतै नपाए पछि ढिला हुन गएको बताए ।

‘असार २५ गते देखि उता फरफारक गर्न पाईदैन् , यो अवस्थामा अवको चार पाँच दिनमा १५ लाखको काम होला त ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले भने–‘ किन हो नसकीने ? सकिएला भनेर त काम सुरु गरिएको हो । ’ दिन–रात डोजर चलाएर पनि त्यो १५ लाखको काम गर्ने दाबी गरे ।

उनले सञ्चालन गरेको डोजरको सरदर रेट प्रति घण्टा पाँच हजार रुपैयाँ भएको बताईएको छ । यस हिसावले दिनमा १२ घण्टा र रातमा पनि वाह्रै घण्टा डोजर चलाए पनि २४ घण्टाको १ लाख २० हजार र अबको ५ दिनमा जम्मा ६ लाखको मात्रै काम हुने देखिन्छ ।

तर आम रुपमा अहिले सम्म बढिमा दिनको आठ दश घण्टा भज्दा बढि डोजर चलेको पाइएको छैन ।

क्षेत्र नम्वर २ कै रेसुङ्गा नगरपालिका अन्तरगत अर्खले भुवनपानी स्थित जनसहयोग माविमा तारवारका लागि परेको १० लाख रुपैयाँको काम पनि अझै काम सुरु नभएको स्थानीयवासीले बताए ।

क्षेत्र नम्वर–३ को अवस्था
क्षेत्र नम्वर ३ का सांसद गोकर्णराज विष्ट मार्फत परेको डेढ करोडको निर्वाचन क्षेत्र पुर्वधार विकास कार्यक्रममा पनि अवस्था १ र २ नम्वर क्षेत्रको भन्दा कम छैन ।

केहि दिन अघिको सम्वाद कार्यक्रममा सांसद विष्ट आफैले आफुले माग गरे अनुसारको रकम पारे पनि काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । उनले भनेका थिए – ‘एउटा सांसदले त विकास वजेट पार्न पहल गर्ने हो तर परेको त्यो वजेटलाई सहि सदुपयोग गर्ने जिम्मेवारी जिल्लाकै सम्वन्धित निकाय र राजनीतिक दलका अगुवा साथीहरु हो । भने जस्तो काम हुन नसकेकोमा असाध्यै दुःखी छु । ’

उनीद्वारा परेको पुर्वधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत भञ्ज्याङ्ग निस्ती अमराई ढाँडा रङ्गनाम पौद मोटरबाटोका लागि परेको १५ लाख सक्न वल्ल अहिले आएर डोजर सञ्चालन गर्न थालिएको नेकपा एमालेकै एक कार्यकर्ताले बताए ।

नाम नबताउने सर्तमा उनले भने – ‘त्यस मोटरबाटोसहित अन्य थुप्रै स्थानमा पनि कतै काम सुरु भएकै छैन भने कतै भर्खर डोजर चलाउँदै छ तपाई ति स्थानमा आफै गएर हेनुहोस् वर्षायाम लागेदेखि विकासका लहरहरु निकै चलेका छन्् । उनले थपे– ‘उनै वर्षयामका विकास प्रेमीहरुलाई सोध्नुुस् अवको चार पाँच दिनमा कतै १० लाख र कतै १५ लाखको काम कुन स्तरमा सम्पन्न होला ? भनेर ।’

जिल्ला विकास समितिले सार्वजानिक गरेको विवरणमा ७ देखि १५ लाख सम्मका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १५÷१५ वटा विकास निर्माणहरु निर्वाचन क्षेत्र पूर्वधार विकास कार्यक्रमहरु अन्तरगत सञ्चालित छन् ।

मूल्याङ्कन गरेर मात्रै भुक्तानी दिन्छौं : एलडियो

यस सम्वन्धमा स्थानिय विकास अधिकारी डिलाराम पन्थीले धेरै जसो स्थानमा काम सम्पन्न भएको दावी गरे । उनले भने–‘ हामीले अनुगमन गरी सकेका छौ, धेरै स्थानमा काम भइसकेको छ , केहि स्थानमा गरिदै छ अब त्यसको मूल्याङ्कन गरेर मात्र भुक्तानी दिईने छ । ’

‘दौघाको मोटरबाटोमा परेको १५ लाख रकमको काम वल्ल आज सुरु हुँदै छ र त्यहाँ जस्तै अन्यत्र पनि थुप्रै स्थानमा अहिले असार मशान्तको मुखमा आएर डोजर चलाईदै छ नि ?’, भन्ने प्रश्नमा उनले भने– ‘असार २५ गते सम्म चलाउन पाईन्छ । यस विचमा गरिएका काम जति भएका छन् त्यसको मूल्याङ्कन गरेर मात्र रकम भुक्तानी दिईने छ ।

अनुगमन टोली दुई दिनमा दुई लाख सकेर आयो

यस कार्यक्रम अन्तरगतका विकास निमार्णहरुको अनुगमन गर्न जिल्लाका ३ वटै क्षेत्रमा पुगेको टोली दुई दिनको अनुगमन सकेर फर्किएको छ । प्रति निर्वाचन क्षेत्रमा दुई दुई वटा गाडीमा चालक दल सहित २१ जनाको टोलीले वर्षायाममा बाटो बिग्रेर एकदेखि अर्को स्थानमा पुग्न नसकिएको र निकै दुःख पाएर फर्किएको बताएको छ ।

उक्त अनुगमनका लागि दुई लाख रुपैयाँ खर्च छुट्टाईएको जिल्ला विकास समितिका कार्यक्रम अधिकृत शंकरप्रसाद गौतमले जानकारी दिए । उक्त रकम खर्च भए पनि अनुगमनका नाममा कतै पाइएका अनियमितता समेत अनुमोदन जस्तै हुन पुगेको त्यस टोलीमा सहभागी एकले बताए ।

@Ratopati/Prem Sunar

मलेसियाको जेलमा ४६१ नेपाली

५५ हजार अवैध कामदार फर्किए

मलेसियाका विभिन्न जेल र डिपोर्टेसन क्याम्पमा ४ सय ६१ नेपाली कैदीबन्दीका रुपमा छन् । मलेसियाली सरकारले नेपाली सरकारलाई दिएको जानकारीअनुसार विभिन्न कसुरमा समातिएका २ सय ४७ जना अदालतलको तोकेको सजाय जेल भित्रै काट्दै छन् ।

२ सय १४ जना नेपाली भने सजायँ काटेर घर फिर्तीका लागि डिर्पोटेसन क्याम्पमा छन् । तर, उनीहरु पनि जेल जसरी नै क्याम्पमा बसिरहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहोराले जानकारी दिए । मन्त्री बोहोरासहित मलेसियामा गएको सरकारी टोलीसँगको वार्तामा मलेसियाले यो तथ्यांक दिएको हो ।

‘डिर्पोटेशन क्याम्पमा रहेकाहरुलाई जतिसक्दो छिटो घर फर्काउन जरुरी देखिएको छ’ मन्त्री बोहोराले भने- ‘छिट्टै उनीहरुको अवस्था बुझेर सम्भव भएकालाई सक्दो चाँडो घर फर्काउन पहल गरेका छौं ।’ उनले क्याम्पमा आएकालाई जतिसक्दो छिटो प्रक्रिया पुर्‍याएर फिर्ता गर्न राजदूतावास पनि लागिरहेको रहेको उनको दावी छ ।

फर्काउन ढिलाइ

अवैधानिक बसोबास र गम्भीर अपराधदेखि चोरी मुद्दा लागेकाहरुसम्म नेपालीहरू जेल सजायँ भोगिरहेका छन् । जेल सजायँ पूरा गरेकाहरूलाई डिटेन्सन क्याम्पमा सार्ने गरिन्छ । क्याम्पको बसाइ जेलको भन्दा कठिन -तलको लिंक हाल्नुस्) हुने गरेको त्यहाँबाट फर्किनेहरु बताउँछन् ।

डिटेन्सन क्याम्पमा रहेका नेपालीलाई घर फर्काउन दूतावासले निःशुल्क एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

तर, यसका लागि क्याम्पबाट फारम भर्न ढिलाइ गरिदने प्रचलनले नेपालीहरुले धेरै दुःख पाइरहेका छन् । घर फिर्तीको प्रक्रिया अघि बढाउन क्याम्पहरुमा नेपाली अधिकारीहरु नपुग्ने समस्याले उनीहरुको उद्धारमा थप जटिलता देखिएको छ ।

स्वदेश फर्किँदा टिकट भने कामदारले नै किन्नुपर्छ । विभिन्न प्रवासी नेपालीका लागि काम गर्ने संस्थाहरुले पनि कामदारलाई टिकटका लागि सहयोग गर्ने गरेका छन् । तर, सबै कामदारले यो सुविधा लिन सकेका छैनन् ।

‘हामीले मलेसियन सरकारसँग पनि उनीहरुलाई चाँडो फिर्ता गराउन प्रक्रिया तीव्र गरिदिन आग्रह गरेका छौं’ मन्त्री बोहोराले भने- ‘त्यसमा मलेसियाका मानव संशाधन विकास मन्त्रालय सकारात्मक छ ।’

क्याम्पबाट घर र्फकनेलाई यात्रा अनुमतिपत्र बनाउने प्रक्रियाका लागि क्याम्पकै मलेसियाली कर्मचारी कामदारको विवरण लिएर दूतावास जानुपर्छ  । तर, यो प्रक्रियामा नै ढिलाइ गरिदिँदा लामो समयदेखि क्याम्पमै अलपत्र पर्ने नेपालीको संख्या धेरै छ ।

कसरी पुग्छन् जेल ?

मलेसियामा भाषा र कानुनको अज्ञानता, साथीभाइको लहैलहै र कुलतका कारण पनि कतिपय नेपाली जेल पर्ने गरेका छन् । झैझगडामा फस्दा, श्रम अनुमति नलिइकन काम गर्दा वा कार्यस्थल परविर्तन गर्दा जेल पर्ने नेपालीको संख्या ठूलो छ । ऋण काढेर विदेश पुगेका कामदारहरूले जेल पर्दा दुःख त पाएकै छन्, यता परिवारले समेत सास्ती र चिन्ता उत्तिकै छ ।

जेल पर्नेमध्ये अधिकांशले कानुनी उपचारको सही बाटो पहिल्याउन सक्दैनन् । यस्तै कामदारको पक्षमा कूटनीतिक पहल पर्याप्त नभएकाले पनि यो समस्या मलेसियमा बढ्दो छ । मुख्यरुपमा रोजगारदाता कम्पनी परविर्तन गरी गैरकानुनी बसोवास गरी जेलमा पुग्नेहरु धेरै छन् ।

कतिपय गैरकानुनी हैसियतमा काम गरिरहेको अभियोगमा जेलमा छन् । जेलमै भएकामध्ये पनि कतिपय नेपालीले अर्कैको राहदानी प्रयोग गरेकाले उनीहरुको सही पहिचान गर्न अप्ठ्यारो समेत पर्ने गरेको छ ।

५५ हजार स्वदेश फर्किए

मलेसियाट अहिलेसम्म ५५ हजार नेपालीहरु राज दूतावासमार्फत यात्रा अनुमति पत्र बनाएर स्वदेश फर्किएका छन् । अवैधानिक रुपमा कार्यरत कामदारसँग राहदानी नहुने भएकाले उद्धारका लागि यस्तो प्रक्रिया अपनाइन्छ ।

मलेसियाले कामदारको पासपोर्ट नियन्त्रणमा नलिने कानून लागू गरेको छ । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन भने उसले चासो दिएको छैन । विदशेी कामदारसँग कम्पनीले पासपोर्ट जफत गरेर राख्ने गर्दा अवैधानिक हुनेसँग पासपोर्ट नहुने समस्या छ ।
‘कामदारको पासपोर्ट  कम्पनीले राख्न नहुने विषय हामीले मलेसियसँग उठाएका छौ’ मन्त्री बोहोराले भने-‘त्यस्तो गर्न पाइँदैन भन्नेमा सरकारी अधिकारी दृढ छन् । उनीहरुले कम्पनीहरुको अनुगमन गरेर कामदारको पासपोर्ट कामदारसँगै रहने वातावरण बनाउन अनुगमन बढाउने आश्वासन दिएका छन् ।’

मलेसियामा अहिले अवैधानिक कामदारको धरपकड तीव्ररुपमा भइरहेकाले त्यस्ता नेपाली कामदारको सुरक्षा र उद्धारमा सरकारले पहल लिनुपर्ने अवस्था छ । मलेसियामा अहिले ५ लाख नेपाली कार्यरत रहेको सरकारको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

@onlinekhabar

स्वदेश फर्कँदै हुनुहुन्छ ? झिटीगुन्टा बारे बुझेर आउनुस

असार सकिएलगत्तै विदेशबाट नेपाल फर्किँदै हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने सरकारले परिवर्तन गरेको झिटीगुन्टा आदेशबारे थाहा पाइराख्नुस् ।

सरकारले अब विदेशबाट फर्किँदा ल्याउन पाइने केही वस्तुहरुलाई प्रतिवन्धित पनि गरेको छ । सरकारले झिटीगुन्टामार्फत सुन, मदिरा र समदर भन्सार लगायतका व्यवस्थामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ । झिटीगुण्टा आदेशमा संशोधन गरेर साउन १ गतेदेखि नयाँ व्यवस्था लागू गरिँदैछ ।

१. काँचो सुनचाँदी निषेध

अब विदेशबाट काँचो सुन लिएर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा आउन पाइने छैन । सरकारले गहनाबाहेकको सुन बोक्न प्रतिवन्ध लगाएको छ ।

विदेशमा ६ महिना बसेका नेपालीले ५० ग्राम काँचो सुन ल्याउन पाउने व्यवस्था हटाइएको र अब बढीमा ५० ग्राम सुनका गहना मात्र ल्याउन पाइनेछ । यो बाहेक काँचो सुन ल्याए विमानस्थलमै जफत हुनेछ ।

५० ग्रामसम्म सुनका गहना ल्याउँदा भने भन्सार शुल्क लाग्दैन । तयारी गहना पनि ५० ग्राम भन्दा बढी गहना ल्याए भन्सारले जफत गर्नेछ ।

यसअघि विदेशबाट फर्किने ४ सय ५० ग्रामसम्म काँचो सुन भन्सार तिरेर भित्र्याउन सक्थेे ।अब भने ५० ग्राम सुनका गहनाबाहेक कुनै प्रकारका सुन ल्याउन नपाउने भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिरकुमार ढंगानाले बताए । काँचो सुन बोक्न भने प्रतिवन्ध नै गरिएको छ ।

यसैगरी चाँदीका गहना पनि ५ सय ग्रामभन्दा बढी ल्याउन पाइने छैन । यसअघि भन्सार तिरेर बुझाएर १ केजीसम्म चाँदीका गहना ल्याउन पाइन्थ्यो ।

३. मदिरा एक लिटर मात्रै

यसअघि विदशेबाट आउँदा २ लिटरसम्म मदिरा भन्सार नै नतिरी ल्याउनु छुट थियो । तर, अब भने तपाईंलाई त्यती धेरै छुट दिइने छैन ।

अब भने एक लिटरभन्दा बढी मदिरा ल्याउन पाइने छैन । ‘यसअघि विदेशमा प्रायः १.१५ लिटरका मदिराका बोटल हुने भएकाले त्यसैअनुरुप भन्सार छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो’ महानिर्देशक ढुंगानाले भने, ‘अहिले प्रायः सबै बोटल एक लिटरकै हुन्छन् । त्यसैले नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।’

३. समदरमा भन्सार ४० प्रतिशत

नयाँ झिटीगुन्टा आदेशले समदर भन्सारको नीतिमा पनि परिवर्तन गरेको छ । यसअघि समदरमा भन्सार लगाउँदा वस्तुअनुसार छुट्टा-छुट्टै भन्सार कर र मुल्य अभिवृद्धि कर लगाइन्थ्यो ।

अब भने एकैपटक ४० प्रतिशत समदर भन्सार तिर्नपर्नेछ । विदेशबाट फर्किनेले विमानस्थलबाट भन्सार तिरेर समान ल्याउँदा वस्तुको बीजक मूल्यको ४० प्रतिशत अर्थात तिरेको मूल्यको ४० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्नेछ ।

६ महिनासम्म विदेशमा बसेर फर्किएकाहरुले ३२ इञ्च भन्दा बढीको टेलिभिजन, म्यूजिक तथा भिडियो प्लेयर, रेपि|mजेरेटर, वासिङ मेशिन, पङ्खा, रेडियो र १/१ थान ल्याउन सक्छन् । तर, यसमा समदरमा भन्सार तिर्नुपर्छ ।

१० किलोग्रामसम्म खाद्य सामाग्री पनि ल्याउन पाइन्छ तर, यसमा तोकिएको भन्सार भने तिर्नुपर्छ ।

१५ पिस लुगाफाटा, जुत्ता, कस्मेटिक्स लगायतका समान ल्याउँदा पनि तोकिएको ४० प्रतिशत भन्सार तिरेर विमानस्थलबाटै ल्याउन सकिन्छ । घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याइने मिक्स्चर, जुसर, सिलाइ मेसिन, ग्यासटेबुल, इस्त्री, राइस कुकर २/२ थानसम्म ल्याएमा भन्सार तिर्नुपर्छ ।

व्यवसायिक पेशामा लागेका व्यक्तिहरुले आˆनो दक्षता वृद्धिको लागि आवश्यक पर्ने सामान व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि २/२ थानसम्म ४० प्रतिशत भन्सार तिरेर ल्याउन सक्ने भन्सारका महानिर्देशक ढंगानाले बताए ।

परिवर्तन नभएका व्यवस्था

नयाँ झिटीगुन्टा आदेशले यस्तै ल्यापटप वा कम्प्युटर, ट्यावलेट, घडी, क्यामरा, भिडियो क्यामरा, सेलुलर, मोबाइल फोन र पेन ड्राइभ १/१ थान ल्याउँदा भन्सार छुट पाइने व्यवस्था कायमै राखेको छ । यस्तै बच्चा राख्ने पेराम्बलेटर र ट्राइसाइकल १र१ वटा ल्याउँदा पनि कुनै भन्सार तिर्नुपर्दैन ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएर कम्तिमा एक वर्ष बिताएका नेपालीले ३२ इन्चसम्मको टेलिभिजन ल्याउन पाउने व्यवस्थालाई यथावत छ । ३२ इन्चभन्दा ठूलो टेलिभिजन ल्याएमा अरुसरह नै ४० प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्नुपर्छ ।

विभिन्न पेशा गर्ने व्यक्ति स्वदेश फर्किंदा ल्याएका व्यवसायिक सामानमा पनि भन्सार नलाग्ने व्यवस्था छ । डाक्टरले ब्लड प्रेसर नाप्ने यन्त्र, स्टेथेस्कोप, खेलाडीले खेलकुद सम्बन्धी सामानहरु फुटबल, भलिबल, संगीत क्षेत्रमा लागेकाहरुले बाजाहरु, गितार, हार्मोनियम, तबला, लगायतका सामान १/१ थान ल्याउन भन्सार रकम भुक्तानी गर्नुपर्दैन ।

निश्चित परिमाणमा लुगाफाटा, बिछ्यौना, घर गृहस्थी लगायतका पुराना सामान लगयात व्यक्तिगत प्रयोजनका विभिन्न सामाग्री ल्याउन भन्सार लाग्दैन ।

औषधि उपचारका लागि विदेश गएका नागरिकले आˆनै प्रयोजनका लागि ल्याउने औषधि र शारीरिक रुपमा अशक्तहरुको सहाराको लागि ल्याइने समाग्रीमा पनि भन्सार छुटको व्यवस्था कायमै छ ।
@onlinekhabar