असारे विकास : ५ दिनमा १५ लाख सक्न आजदेखि डोजर चल्न थाल्यो

प्रेम सुनार
गुल्मी – गुल्मीका तीनवटै क्षेत्रमा सांसद विकास कोष मार्फत डेढ करोडका दरले परेको निर्वाचन क्षेत्र पुर्वधार विकास कार्यक्रम अन्तरगत कतिपय स्थानमा अहिलेसम्म काम नै सुरु भएको छैन । तर, असार लाग्ने बित्तिकै केही स्थानमा आइतबारदेखि र कतिले भोलिदेखि धमाधम काम शुरु हुन थालेको छ ।

कार्यक्रम अन्तर्गत परेका विकास निर्माणको रकम सर्वसाधरणलाई सुविधा दिने भन्दा पनि सांसदहरुका आ–आफ्ना कार्यतकर्ता रिझाउने र आ–आफ्नो दलको प्रभाव बढाउने खालका छन् । त्यही भएर असार मसान्तको मुखमा आएर सुरु हुन लागेका ति विकास निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि भन्दा पनि रकम सक्नका लागि हो भन्ने सर्वसाधरणले आलोचना गर्न थालेका छन् ।
क्षेत्र नम्वर–१ को अवस्था
क्षेत्र नम्वर १ का सांसद कृष्णप्रसाद छन्त्याल मार्फत परेकोे डेढ करोड रकम अन्तरगतका अधिकांश विकास निर्माणका काम सम्झौता अनुसारको नरहेको त्यहाँका सर्वसाधरणाले बताएका छन् ।
दिव्रुङ्गको एक मोटरबाटाका लागि परेको १० लाख रुपैयाँको काम अहिले सम्म सुरु नै नभएको पाईएको छ । दिवु्रङ्गको अर्जेवा लुग्दी निउरेनी मोटरबाटोमा काम नै सुरु नभएको त्यहाँका सर्वसाधरणले बतउँछन् । तर त्यस मोटरबाटो उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष यदुलाल खरेलले भने अलिकति काम सुरु गर्ने वेलामा विवाद भए पछि रोकिएको दाबी गर्दै भोलिबाट डोजर चलाएर १० लाख वरावरको काम सक्ने बताए ।
‘सुरुमा हामीले यस वर्ष परेको त्यो १० लाख रुपैयाँ कागजमा मिलाएर अघिल्लो वर्ष मोटरबाटोेमा लागेको ऋण तिर्न खोजेका थियौं’– उनले भने –‘त्यसमा अरुले विरोध जनाएर विवाद हुँदा ढिला भएको हो । ’
उनले भोलिदेखि डोजर सञ्चालन गरेर त्यो १० लाख वरावरको काम सक्ने बताए पनि अब असार २५ गते सम्म मात्रै म्याद रहेकोले काम पूरा होला भन्नेमा स्थानियले आशंका व्यक्त गरेका छन् । त्यस क्षेत्रका अन्य थुप्रै स्थानमा पनि कतै काम सुरु नै नभएको र कतै यो असार मसान्तको मुखमा आएर काम सुरु गरिएको बताईएको छ ।
क्षेत्र नम्वर २ को अवस्था
क्षेत्र नम्वर २ का सांसद चन्द्र भण्डारी मार्फत आउने डेढ करोड मध्ये दौघाको भुवाने चपलेटा वलेवा मोटरबाटोका लागि २०७२ साल फागुन ९ गते जिल्ला विकास समितिबाट १५ लाख रुपैयाँ स्वीकृती भएको थियो ।
तर यो असार मसान्तको मुखमा आई पुग्दा समेत काम सुरु नभए पछि स्थानियको दवावमा त्यस उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष देवबहादुर ज्ञवालीले बल्ल आजदेखि डोजर चलाउन गर्न सुरु गरेका छन् । ‘किन यति ढिलो त ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले बैशाखमा जिविससंग सम्झौता भए देखि डोजर खोज्दा कतै नपाए पछि ढिला हुन गएको बताए ।
‘असार २५ गते देखि उता फरफारक गर्न पाईदैन् , यो अवस्थामा अवको चार पाँच दिनमा १५ लाखको काम होला त ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले भने–‘ किन हो नसकीने ? सकिएला भनेर त काम सुरु गरिएको हो । ’ दिन–रात डोजर चलाएर पनि त्यो १५ लाखको काम गर्ने दाबी गरे ।
उनले सञ्चालन गरेको डोजरको सरदर रेट प्रति घण्टा पाँच हजार रुपैयाँ भएको बताईएको छ । यस हिसावले दिनमा १२ घण्टा र रातमा पनि वाह्रै घण्टा डोजर चलाए पनि २४ घण्टाको १ लाख २० हजार र अबको ५ दिनमा जम्मा ६ लाखको मात्रै काम हुने देखिन्छ ।
तर आम रुपमा अहिले सम्म बढिमा दिनको आठ दश घण्टा भज्दा बढि डोजर चलेको पाइएको छैन ।
क्षेत्र नम्वर २ कै रेसुङ्गा नगरपालिका अन्तरगत अर्खले भुवनपानी स्थित जनसहयोग माविमा तारवारका लागि परेको १० लाख रुपैयाँको काम पनि अझै काम सुरु नभएको स्थानीयवासीले बताए ।

क्षेत्र नम्वर–३ को अवस्था
क्षेत्र नम्वर ३ का सांसद गोकर्णराज विष्ट मार्फत परेको डेढ करोडको निर्वाचन क्षेत्र पुर्वधार विकास कार्यक्रममा पनि अवस्था १ र २ नम्वर क्षेत्रको भन्दा कम छैन ।
केहि दिन अघिको सम्वाद कार्यक्रममा सांसद विष्ट आफैले आफुले माग गरे अनुसारको रकम पारे पनि काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । उनले भनेका थिए – ‘एउटा सांसदले त विकास वजेट पार्न पहल गर्ने हो तर परेको त्यो वजेटलाई सहि सदुपयोग गर्ने जिम्मेवारी जिल्लाकै सम्वन्धित निकाय र राजनीतिक दलका अगुवा साथीहरु हो । भने जस्तो काम हुन नसकेकोमा असाध्यै दुःखी छु । ’
उनीद्वारा परेको पुर्वधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत भञ्ज्याङ्ग निस्ती अमराई ढाँडा रङ्गनाम पौद मोटरबाटोका लागि परेको १५ लाख सक्न वल्ल अहिले आएर डोजर सञ्चालन गर्न थालिएको नेकपा एमालेकै एक कार्यकर्ताले बताए ।
नाम नबताउने सर्तमा उनले भने – ‘त्यस मोटरबाटोसहित अन्य थुप्रै स्थानमा पनि कतै काम सुरु भएकै छैन भने कतै भर्खर डोजर चलाउँदै छ तपाई ति स्थानमा आफै गएर हेनुहोस् वर्षायाम लागेदेखि विकासका लहरहरु निकै चलेका छन्् । उनले थपे– ‘उनै वर्षयामका विकास प्रेमीहरुलाई सोध्नुुस् अवको चार पाँच दिनमा कतै १० लाख र कतै १५ लाखको काम कुन स्तरमा सम्पन्न होला ? भनेर ।’
जिल्ला विकास समितिले सार्वजानिक गरेको विवरणमा ७ देखि १५ लाख सम्मका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १५÷१५ वटा विकास निर्माणहरु निर्वाचन क्षेत्र पूर्वधार विकास कार्यक्रमहरु अन्तरगत सञ्चालित छन् ।
मूल्याङ्कन गरेर मात्रै भुक्तानी दिन्छौं : एलडियो
यस सम्वन्धमा स्थानिय विकास अधिकारी डिलाराम पन्थीले धेरै जसो स्थानमा काम सम्पन्न भएको दावी गरे । उनले भने–‘ हामीले अनुगमन गरी सकेका छौ, धेरै स्थानमा काम भइसकेको छ , केहि स्थानमा गरिदै छ अब त्यसको मूल्याङ्कन गरेर मात्र भुक्तानी दिईने छ । ’
‘दौघाको मोटरबाटोमा परेको १५ लाख रकमको काम वल्ल आज सुरु हुँदै छ र त्यहाँ जस्तै अन्यत्र पनि थुप्रै स्थानमा अहिले असार मशान्तको मुखमा आएर डोजर चलाईदै छ नि ?’, भन्ने प्रश्नमा उनले भने– ‘असार २५ गते सम्म चलाउन पाईन्छ । यस विचमा गरिएका काम जति भएका छन् त्यसको मूल्याङ्कन गरेर मात्र रकम भुक्तानी दिईने छ ।
अनुगमन टोली दुई दिनमा दुई लाख सकेर आयो
यस कार्यक्रम अन्तरगतका विकास निमार्णहरुको अनुगमन गर्न जिल्लाका ३ वटै क्षेत्रमा पुगेको टोली दुई दिनको अनुगमन सकेर फर्किएको छ । प्रति निर्वाचन क्षेत्रमा दुई दुई वटा गाडीमा चालक दल सहित २१ जनाको टोलीले वर्षायाममा बाटो बिग्रेर एकदेखि अर्को स्थानमा पुग्न नसकिएको र निकै दुःख पाएर फर्किएको बताएको छ ।
उक्त अनुगमनका लागि दुई लाख रुपैयाँ खर्च छुट्टाईएको जिल्ला विकास समितिका कार्यक्रम अधिकृत शंकरप्रसाद गौतमले जानकारी दिए । उक्त रकम खर्च भए पनि अनुगमनका नाममा कतै पाइएका अनियमितता समेत अनुमोदन जस्तै हुन पुगेको त्यस टोलीमा सहभागी एकले बताए ।
@Ratopati/Prem Sunar

मलेसियाको जेलमा ४६१ नेपाली

५५ हजार अवैध कामदार फर्किए

मलेसियाका विभिन्न जेल र डिपोर्टेसन क्याम्पमा ४ सय ६१ नेपाली कैदीबन्दीका रुपमा छन् । मलेसियाली सरकारले नेपाली सरकारलाई दिएको जानकारीअनुसार विभिन्न कसुरमा समातिएका २ सय ४७ जना अदालतलको तोकेको सजाय जेल भित्रै काट्दै छन् ।
२ सय १४ जना नेपाली भने सजायँ काटेर घर फिर्तीका लागि डिर्पोटेसन क्याम्पमा छन् । तर, उनीहरु पनि जेल जसरी नै क्याम्पमा बसिरहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहोराले जानकारी दिए । मन्त्री बोहोरासहित मलेसियामा गएको सरकारी टोलीसँगको वार्तामा मलेसियाले यो तथ्यांक दिएको हो ।
‘डिर्पोटेशन क्याम्पमा रहेकाहरुलाई जतिसक्दो छिटो घर फर्काउन जरुरी देखिएको छ’ मन्त्री बोहोराले भने- ‘छिट्टै उनीहरुको अवस्था बुझेर सम्भव भएकालाई सक्दो चाँडो घर फर्काउन पहल गरेका छौं ।’ उनले क्याम्पमा आएकालाई जतिसक्दो छिटो प्रक्रिया पुर्‍याएर फिर्ता गर्न राजदूतावास पनि लागिरहेको रहेको उनको दावी छ ।
फर्काउन ढिलाइ
अवैधानिक बसोबास र गम्भीर अपराधदेखि चोरी मुद्दा लागेकाहरुसम्म नेपालीहरू जेल सजायँ भोगिरहेका छन् । जेल सजायँ पूरा गरेकाहरूलाई डिटेन्सन क्याम्पमा सार्ने गरिन्छ । क्याम्पको बसाइ जेलको भन्दा कठिन -तलको लिंक हाल्नुस्) हुने गरेको त्यहाँबाट फर्किनेहरु बताउँछन् ।
डिटेन्सन क्याम्पमा रहेका नेपालीलाई घर फर्काउन दूतावासले निःशुल्क एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
तर, यसका लागि क्याम्पबाट फारम भर्न ढिलाइ गरिदने प्रचलनले नेपालीहरुले धेरै दुःख पाइरहेका छन् । घर फिर्तीको प्रक्रिया अघि बढाउन क्याम्पहरुमा नेपाली अधिकारीहरु नपुग्ने समस्याले उनीहरुको उद्धारमा थप जटिलता देखिएको छ ।
स्वदेश फर्किँदा टिकट भने कामदारले नै किन्नुपर्छ । विभिन्न प्रवासी नेपालीका लागि काम गर्ने संस्थाहरुले पनि कामदारलाई टिकटका लागि सहयोग गर्ने गरेका छन् । तर, सबै कामदारले यो सुविधा लिन सकेका छैनन् ।
‘हामीले मलेसियन सरकारसँग पनि उनीहरुलाई चाँडो फिर्ता गराउन प्रक्रिया तीव्र गरिदिन आग्रह गरेका छौं’ मन्त्री बोहोराले भने- ‘त्यसमा मलेसियाका मानव संशाधन विकास मन्त्रालय सकारात्मक छ ।’
क्याम्पबाट घर र्फकनेलाई यात्रा अनुमतिपत्र बनाउने प्रक्रियाका लागि क्याम्पकै मलेसियाली कर्मचारी कामदारको विवरण लिएर दूतावास जानुपर्छ  । तर, यो प्रक्रियामा नै ढिलाइ गरिदिँदा लामो समयदेखि क्याम्पमै अलपत्र पर्ने नेपालीको संख्या धेरै छ ।
कसरी पुग्छन् जेल ?
मलेसियामा भाषा र कानुनको अज्ञानता, साथीभाइको लहैलहै र कुलतका कारण पनि कतिपय नेपाली जेल पर्ने गरेका छन् । झैझगडामा फस्दा, श्रम अनुमति नलिइकन काम गर्दा वा कार्यस्थल परविर्तन गर्दा जेल पर्ने नेपालीको संख्या ठूलो छ । ऋण काढेर विदेश पुगेका कामदारहरूले जेल पर्दा दुःख त पाएकै छन्, यता परिवारले समेत सास्ती र चिन्ता उत्तिकै छ ।
जेल पर्नेमध्ये अधिकांशले कानुनी उपचारको सही बाटो पहिल्याउन सक्दैनन् । यस्तै कामदारको पक्षमा कूटनीतिक पहल पर्याप्त नभएकाले पनि यो समस्या मलेसियमा बढ्दो छ । मुख्यरुपमा रोजगारदाता कम्पनी परविर्तन गरी गैरकानुनी बसोवास गरी जेलमा पुग्नेहरु धेरै छन् ।
कतिपय गैरकानुनी हैसियतमा काम गरिरहेको अभियोगमा जेलमा छन् । जेलमै भएकामध्ये पनि कतिपय नेपालीले अर्कैको राहदानी प्रयोग गरेकाले उनीहरुको सही पहिचान गर्न अप्ठ्यारो समेत पर्ने गरेको छ ।
५५ हजार स्वदेश फर्किए
मलेसियाट अहिलेसम्म ५५ हजार नेपालीहरु राज दूतावासमार्फत यात्रा अनुमति पत्र बनाएर स्वदेश फर्किएका छन् । अवैधानिक रुपमा कार्यरत कामदारसँग राहदानी नहुने भएकाले उद्धारका लागि यस्तो प्रक्रिया अपनाइन्छ ।
मलेसियाले कामदारको पासपोर्ट नियन्त्रणमा नलिने कानून लागू गरेको छ । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन भने उसले चासो दिएको छैन । विदशेी कामदारसँग कम्पनीले पासपोर्ट जफत गरेर राख्ने गर्दा अवैधानिक हुनेसँग पासपोर्ट नहुने समस्या छ ।
‘कामदारको पासपोर्ट  कम्पनीले राख्न नहुने विषय हामीले मलेसियसँग उठाएका छौ’ मन्त्री बोहोराले भने-‘त्यस्तो गर्न पाइँदैन भन्नेमा सरकारी अधिकारी दृढ छन् । उनीहरुले कम्पनीहरुको अनुगमन गरेर कामदारको पासपोर्ट कामदारसँगै रहने वातावरण बनाउन अनुगमन बढाउने आश्वासन दिएका छन् ।’
मलेसियामा अहिले अवैधानिक कामदारको धरपकड तीव्ररुपमा भइरहेकाले त्यस्ता नेपाली कामदारको सुरक्षा र उद्धारमा सरकारले पहल लिनुपर्ने अवस्था छ । मलेसियामा अहिले ५ लाख नेपाली कार्यरत रहेको सरकारको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
@onlinekhabar

स्वदेश फर्कँदै हुनुहुन्छ ? झिटीगुन्टा बारे बुझेर आउनुस

असार सकिएलगत्तै विदेशबाट नेपाल फर्किँदै हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने सरकारले परिवर्तन गरेको झिटीगुन्टा आदेशबारे थाहा पाइराख्नुस् ।
सरकारले अब विदेशबाट फर्किँदा ल्याउन पाइने केही वस्तुहरुलाई प्रतिवन्धित पनि गरेको छ । सरकारले झिटीगुन्टामार्फत सुन, मदिरा र समदर भन्सार लगायतका व्यवस्थामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ । झिटीगुण्टा आदेशमा संशोधन गरेर साउन १ गतेदेखि नयाँ व्यवस्था लागू गरिँदैछ ।
१. काँचो सुनचाँदी निषेध
अब विदेशबाट काँचो सुन लिएर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा आउन पाइने छैन । सरकारले गहनाबाहेकको सुन बोक्न प्रतिवन्ध लगाएको छ ।
विदेशमा ६ महिना बसेका नेपालीले ५० ग्राम काँचो सुन ल्याउन पाउने व्यवस्था हटाइएको र अब बढीमा ५० ग्राम सुनका गहना मात्र ल्याउन पाइनेछ । यो बाहेक काँचो सुन ल्याए विमानस्थलमै जफत हुनेछ ।
५० ग्रामसम्म सुनका गहना ल्याउँदा भने भन्सार शुल्क लाग्दैन । तयारी गहना पनि ५० ग्राम भन्दा बढी गहना ल्याए भन्सारले जफत गर्नेछ ।
यसअघि विदेशबाट फर्किने ४ सय ५० ग्रामसम्म काँचो सुन भन्सार तिरेर भित्र्याउन सक्थेे ।अब भने ५० ग्राम सुनका गहनाबाहेक कुनै प्रकारका सुन ल्याउन नपाउने भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिरकुमार ढंगानाले बताए । काँचो सुन बोक्न भने प्रतिवन्ध नै गरिएको छ ।
यसैगरी चाँदीका गहना पनि ५ सय ग्रामभन्दा बढी ल्याउन पाइने छैन । यसअघि भन्सार तिरेर बुझाएर १ केजीसम्म चाँदीका गहना ल्याउन पाइन्थ्यो ।
३. मदिरा एक लिटर मात्रै
यसअघि विदशेबाट आउँदा २ लिटरसम्म मदिरा भन्सार नै नतिरी ल्याउनु छुट थियो । तर, अब भने तपाईंलाई त्यती धेरै छुट दिइने छैन ।
अब भने एक लिटरभन्दा बढी मदिरा ल्याउन पाइने छैन । ‘यसअघि विदेशमा प्रायः १.१५ लिटरका मदिराका बोटल हुने भएकाले त्यसैअनुरुप भन्सार छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो’ महानिर्देशक ढुंगानाले भने, ‘अहिले प्रायः सबै बोटल एक लिटरकै हुन्छन् । त्यसैले नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।’
३. समदरमा भन्सार ४० प्रतिशत
नयाँ झिटीगुन्टा आदेशले समदर भन्सारको नीतिमा पनि परिवर्तन गरेको छ । यसअघि समदरमा भन्सार लगाउँदा वस्तुअनुसार छुट्टा-छुट्टै भन्सार कर र मुल्य अभिवृद्धि कर लगाइन्थ्यो ।
अब भने एकैपटक ४० प्रतिशत समदर भन्सार तिर्नपर्नेछ । विदेशबाट फर्किनेले विमानस्थलबाट भन्सार तिरेर समान ल्याउँदा वस्तुको बीजक मूल्यको ४० प्रतिशत अर्थात तिरेको मूल्यको ४० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्नेछ ।
६ महिनासम्म विदेशमा बसेर फर्किएकाहरुले ३२ इञ्च भन्दा बढीको टेलिभिजन, म्यूजिक तथा भिडियो प्लेयर, रेपि|mजेरेटर, वासिङ मेशिन, पङ्खा, रेडियो र १/१ थान ल्याउन सक्छन् । तर, यसमा समदरमा भन्सार तिर्नुपर्छ ।
१० किलोग्रामसम्म खाद्य सामाग्री पनि ल्याउन पाइन्छ तर, यसमा तोकिएको भन्सार भने तिर्नुपर्छ ।
१५ पिस लुगाफाटा, जुत्ता, कस्मेटिक्स लगायतका समान ल्याउँदा पनि तोकिएको ४० प्रतिशत भन्सार तिरेर विमानस्थलबाटै ल्याउन सकिन्छ । घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याइने मिक्स्चर, जुसर, सिलाइ मेसिन, ग्यासटेबुल, इस्त्री, राइस कुकर २/२ थानसम्म ल्याएमा भन्सार तिर्नुपर्छ ।
व्यवसायिक पेशामा लागेका व्यक्तिहरुले आˆनो दक्षता वृद्धिको लागि आवश्यक पर्ने सामान व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि २/२ थानसम्म ४० प्रतिशत भन्सार तिरेर ल्याउन सक्ने भन्सारका महानिर्देशक ढंगानाले बताए ।
परिवर्तन नभएका व्यवस्था
नयाँ झिटीगुन्टा आदेशले यस्तै ल्यापटप वा कम्प्युटर, ट्यावलेट, घडी, क्यामरा, भिडियो क्यामरा, सेलुलर, मोबाइल फोन र पेन ड्राइभ १/१ थान ल्याउँदा भन्सार छुट पाइने व्यवस्था कायमै राखेको छ । यस्तै बच्चा राख्ने पेराम्बलेटर र ट्राइसाइकल १र१ वटा ल्याउँदा पनि कुनै भन्सार तिर्नुपर्दैन ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएर कम्तिमा एक वर्ष बिताएका नेपालीले ३२ इन्चसम्मको टेलिभिजन ल्याउन पाउने व्यवस्थालाई यथावत छ । ३२ इन्चभन्दा ठूलो टेलिभिजन ल्याएमा अरुसरह नै ४० प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्नुपर्छ ।
विभिन्न पेशा गर्ने व्यक्ति स्वदेश फर्किंदा ल्याएका व्यवसायिक सामानमा पनि भन्सार नलाग्ने व्यवस्था छ । डाक्टरले ब्लड प्रेसर नाप्ने यन्त्र, स्टेथेस्कोप, खेलाडीले खेलकुद सम्बन्धी सामानहरु फुटबल, भलिबल, संगीत क्षेत्रमा लागेकाहरुले बाजाहरु, गितार, हार्मोनियम, तबला, लगायतका सामान १/१ थान ल्याउन भन्सार रकम भुक्तानी गर्नुपर्दैन ।
निश्चित परिमाणमा लुगाफाटा, बिछ्यौना, घर गृहस्थी लगायतका पुराना सामान लगयात व्यक्तिगत प्रयोजनका विभिन्न सामाग्री ल्याउन भन्सार लाग्दैन ।
औषधि उपचारका लागि विदेश गएका नागरिकले आˆनै प्रयोजनका लागि ल्याउने औषधि र शारीरिक रुपमा अशक्तहरुको सहाराको लागि ल्याइने समाग्रीमा पनि भन्सार छुटको व्यवस्था कायमै छ ।
@onlinekhabar