शाखा अधिकृत २०७२ प्रथम चरण परीक्षामा सोधिएका ४० प्रश्नोत्तरहरु

१ सबैभन्दा पहिला स्थापना भएको संरक्षण क्षेत्र कुन हो ? – अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र

२. आसियनको २०१५ को शिखर सम्मेलन कुन देशमा भएको थियो ? – मलेसिया

३. UNO को विशिष्टिकृत संस्था ILO ले कहिले नोबेल पुरस्कार पाएका थियो ? – सन्१९६९

४. तेह्रौं योजनामा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर कति हुने लक्ष्य रहेको छ ? – ४.५%

५. भारत र चीन दुवैलाई छुन जिल्ला कुन कुन हुन् ? – ताप्लेजुङ र दार्चुला

६. राडारको आबिष्कार कसले गरेका हुन् ?? – रोबर्ड वाट्सन

७. संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा कति धारा रहेको छन् ? – १११

८. नेपालको पहिलो महिला उपप्रधानमन्त्री को हुन ? – सैलजा आचार्य

९. अल्बर्ट आइन्टाइन जन्म जर्मनी, नोबेल पुरस्कार सन १९२१ अनि मृत्यु अमेरिका ।

१०. नागरिक वडा पत्रको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो ? – बेलायत

११. थारु संग्रहालय कहाँ पर्दछ ? – बछ्यौली चितवन , बर्दियाको थारु सास्कृतिक संग्रहालय हो ।

१२. सन २०१५ सालको कन्फुसियस Peace Prize कसले प्राप्त गरेका थिए ? – जिम्बाबेका रास्ट्रपति रोबर्ट मुगाबे

१३. युवा निती २०७२ ले व्याख्या गरे अनुसार युवाहरुको उमेर कति मानिएको छ ? – १६ देखि ४० वर्ष

१४. मकर रेखाले छोएर जाने देशहरू कुन कुन हुन ? – दिइएका सबै

१५. भिक्टोरिया मरभुमी कुन देशमा पर्दछ ? – अष्ट्रेलिया

१६. SDR Basket मा थपिएको मुद्रा कुन हो ? – रेन्मिल्वि

१७. नदि जोडा मिलाउने :युराल – एसियानाइल – अफ्रिकामरे – अष्ट्रेलियाभोल्गा – युरोप

१८. दिएको मध्ये सबै भन्दा लामो रेल लाईन कुन हो ? – ट्रान्स साइबेरियन रेल लिक

१९.जोडा मिलाउनेदुग्ध संस्थान – औधोगिकखाधसंस्थान- व्यापारिकगोरखापत्र संस्थान – समाजिक क्षेत्रखानेपानि संस्थान – जनउपयोगि

२०. अरब Movement कुन देशबाट सुरुवात भएको हो ? – ट्युनिसिया

२१. तेह्रौ योजनामा कृषि क्षेत्रको बृद्धिदर कति रहने अनुमान गरिएको छ ? – ४.५ %

२२. Price Floor के सग सम्बन्धित छ ? – A price floor is the lowest legal price a commodity can be sold at.

२३. RBC शरीर कुन अंगमा रहेको हुन्छ ? – Bone marrow मा

२४. नेपालको संविधानको धारा 58 मा के उल्लेख गरिएको छ ? – अवशिस्ट अधिकार

२५. कुन हरित गृह ग्यास होइन ? – नाइट्रोजन

२६. दिइएको मध्ये पन्चशिलको सिद्धान्तमा नपर्ने के हो ? – सुरक्षा

२७. शान्ती सन्धीमा हस्ताक्षर कुन ठाउँमा भएको थियो ? – पेरिस , फ्रान्स

२८. दिइएको मध्ये कुन सहि होइन ? – LCD

२९. EU को प्रधान कार्यालय बेल्जियमको ब्रसेल्समा छ । – ठिक ASEAN को प्रधान कार्यलय इन्डोनेशियाको वाङ्डुङ्मा छ । – बेठिकइन्डोनेशियाको मुद्रालाइ रुपिया भनिन्छ । – ठिक

१७. खेल सम्बन्धी :धनुषवाण – भुटानभलिबल – श्रीलंकापाकिस्तान / भारत – हकिमलेसिया – टेबलटेनिसकब्बडी- बङ्लादेश

३१. दिइएका मध्ये सोमबशी राजा को होइनन ? – भुमी बर्मा

३२. दिइएका मध्ये चीन सरकारको सहयोग नभएको कुन हो ? – लामोसाघु जिरी

३३. खडग निशानी अड्डाको स्थापना कहिले भएको थियो ? – चन्द्रसम्शेर

३४. सिल्क रोडको लम्बाइ कति रहेको छ ? – ७००० कि. मि. ( विवादित छ ।)

३५. दिइएका मध्ये सबैभन्दा धेरै जनघनत्व भएको जिल्ला कुन हो? – रुपन्देही

३६. दौडाहा टोली प्रचलन कुन प्र.म. को पाला मा भएको थियो ? – विर समशेर

३७. सार्कको सिखर सम्मेलन 15,16,17 and 18 ? 15 – श्रीलङ्का 16 – भुटान 17 – माल्दिभ्स 18 – नेपाल

३८. ASEAN को पहिलो शिखर सम्मेलन कहां भयो ? – इन्डोनेसिया

३९. CITES के सँग सम्बन्धित छ ? – बन्यजन्तु

४०. पोटासियम नाइट्रेट के बनाउन प्रयोग हुन्छ ? – रासायनिक मल

नेपालको संबिधान २०७२

नेपालमा ६ दशक लामो जनसंघर्ष, वलिदान एवं सशस्त्र संघर्षलाई विश्राम लगाउँदै आजबाट देशमा नयाँ संविधान घोषणा हुँदैछ । ६५ वर्ष लामो संवैधानिक इतिहासमा आजको दिन नयाँ युगको सुत्रपात हो ।

देशमा पहिलोपटक जनप्रतिनिधिमूलक संविधानसभाबाट संविधान बनेको हो । जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान बनाउने ६५ वर्ष पुरानो जनताको आकांक्षा आजबाट साकार भएको छ ।

यद्यपि केही पार्टीहरु यसको विरोध गरिरहेका छन् । मधेसी र थारु समुदायको अधिकारलाई सम्बोधन नगरिएको भन्दै मधेस केन्दि्रत दलहरु आन्दोलनमै छन् ।

समान्य असन्तुष्टिका बाबजुद ९० प्रतिशत सभासदको हस्ताक्षरमा पारित भएको संविधान असोज ३ गते आइतबार साँझ ५ बजे विशेष समारोहका बीच राष्टपति डा. रामवरण यादवले औपचारिक रुपमा जारी गर्दै लागू भएको घोषणा गर्नेछन् ।

यो संविधानले देशलाई गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षतालाई संस्थागत गर्नेछ । गणतन्त्र नेपाल अब ७ प्रान्तको हुनेछ र सुधारिएको संसदीय लोकतन्त्र हुनेछ । आजैबाट राजतन्त्रको इतिहास सदाका लागि वैधानिकरुपमै अन्त्य हुनेछ ।

संविधान-२०७२ का १६ विशेषता

• १. भाग २७, धारा ३०२ र अनुसूची ९ वटा रहेको यो संविधान लचिलो प्रकारको छ । संविधान परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा विगतमा जस्तो आन्दोलन गरिरहनुपर्दैन, संसदको दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधान परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।
• २. संविधानले संघीयतालाई आत्मसात गरेको छ । सात प्रदेशको समग्र खाका आएको छ । यसलाई परिमार्जन गर्न या थपघट गर्न सकिने संविधानभित्रै ठाउँछ । प्रदेशको नामाकरण प्रदेश संसदको दुई तिहाइले गर्नेछ भने सीमांकन आयोगमार्फत हुनेछ ।
• ३. शासन प्रणालीको हकमा संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने संसदीय प्रणाली अपनाइएको छ । राष्ट्रपतिको चुनाव प्रदेशसभा सदस्य र केन्द्रीय संसदका सदस्यहरुले गर्छन् भने प्रधानमन्त्री संसदबाट छानिन्छ ।
• ४. सरकारलाई अस्थिर बन्न नदिन प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सुरुका दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
• ५. संसदमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुनेछ । मिश्रति निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई संसद रहनेछन् । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिक ११० सहित २७५ सदस्य हुने छन् । राष्ट्रिय सभामा सात प्रदेशबाट निर्वाचित ५६ र राष्ट्रपतिबाट मनोनित तीनसहित ५९ सदस्य हुनेछन् ।
• ६. संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना हुनेछ । केन्द्रमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बन्नेछ । चुनाव हारेका व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउँदैनन् । प्रदेश सभा एक सदनात्मक हुनेछ । ७. सात प्रदेशका कुल सांसद पाँच सय ५० हुनेछ । प्रादेशिक संसदका कुल सांसदको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी प्रान्तीय मन्त्रिपरिषद बन्नेछ । केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि प्रत्यक्षतर्फ ६० र समानुपातिकतर्फ कोटामा ४० प्रतिशत सीट संख्या हुनेछ ।
• प्रदेश सभाले आफ्नो राजधानी तय नगर्दासम्म नेपाल सरकारले तोकेको स्थानबाट कार्यसञ्चालन हुनेछ । संविधानमा नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र विभाजन गरिएको छ । प्रदेशसभाको निर्वाचन र प्रदेश सरकार नबन्दासम्म उनीहरुको अधिकार पनि केन्द्रले प्रयोग गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था गरिएको छ ।
• ८. संविधानतः नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनेछ । तर, धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या गर्दै भनिएको छ- धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता बुझ्नुपर्नेछ ।
• ९. मौलिक हकसम्बन्धी वृहत व्यवस्था गरिएको छ । महिला र दलितलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण लगायतका हकहरुलाई मौलिक हक अन्तरगत राखिएको छ । तर, यसको प्रयोग ‘कानून बमोजिम हुने’ भनेर संकुचन गरिएको गुनासो पनि आएको अवस्था छ ।
• १०. न्यायपालिका अन्तरगत केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत रहने छ भने सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशहरुमा उच्च अदालत रहनेछ भने जिल्ला सदरमुकाममा जिल्ला अदालतहरु रहनेछन् ।
• ११. नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा वंशजको नागरिकता लिने प्रयोजनका लागि आमा वा बाबुको प्रावधान राखिएको छ । मधेसीहरुको मागलाई पनि नागरिकतामा समेटिएको छ ।
• १२. मधेसी, थारु, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिका लागि छुट्टाछुट्टै आयोग बनाइने प्रावधान छ । सबै माृतभाषा राष्ट्रभाषा, सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरिक लिपिमा नेपाली भाषाको प्रयोग हुनेछ ।
• १३. राष्ट्रिय जनावर गाईलाई राखिएको छ । राष्ट्रिय भन्डा र राष्ट्रिय गान यथावत नै राखिएको छ ।
• १४. स्थानीय निकायको हकमा सरकारले गठन गर्ने आयोगले एक वर्षभित्र स्थानीय निकायको पुनर्सरचना गर्नेछ भने त्यसअघि स्थानीय निकायमा अन्तरिम चुनाव गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।
• १५. चार वर्षका लागि निर्वाचित भएका संविधानसभाका सदस्यहरु बाँकी कार्यकालका लागि (बढीमा साढे तीन वर्ष) रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको सदस्यका रुपमा कायम रहने छन् । तर, ०७४ साल माघभित्रै आम चुनाव घोषणा भएको अवस्थामा उम्मेद्वारी मनोनयनका दिनसम्म मात्रै उनीहरुको पदावधि रहनेछ ।

• १६. यो संविधान जारी भएको ७ दिनमा प्रधानमन्त्री, २० दिनमा सभामुख र एक महिनामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था संविधानमा छ । यी पदाधिकारीहरुको चयनको तिथि संसद अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा अधिवेशन सुरु भएको दिनबाट गणना हुने छ । चालू अधिवेशन अन्त्य भएमा पनि संविधान जारी भएको सात दिनभित्रै अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था छ ।

यहाँ बाट डाउनलोड गरी हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ ।

नेपालको संबिधान २०७२ नेपाली भाषामा
 
 

 

नेपालको संविधान २०७२: मौलिक हक र कर्तव्य

भाग–३ मौलिक हक र कर्तव्य
धारा १६. सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक :
(१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ ।
(२) कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानून बनाइने छैन ।
धारा १७. स्वतन्त्रताको हक :
(१) कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ :
(क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता,
(ख) विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता,
(ग) राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता,
(घ) संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता,
(ङ) नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता,
(च) नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता ।
तर,
(१) खण्ड (क) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्नेे, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
(२) खण्ड (ख) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनता, संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
(३) खण्ड (ग) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पर्ने, राष्ट्रको विरुद्ध जासूसी गर्ने, राष्ट्रिय गोपनीयता भंग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आँच पु¥याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने वा राज्यद्रोह गर्ने वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायबीचको सु सम्बन्धमा खलल पर्ने वा केवल जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय वा लिंगको आधारमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता प्राप्त गर्ने वा बन्देज लगाउने वा नागरिकहरूबीच विभेद गर्ने गरी राजनीतिक दल गठन गर्ने, हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
(४) खण्ड (घ) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पर्ने, राष्ट्रको विरुद्ध जासूसी गर्ने, राष्ट्रिय गोपनीयता भंग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आँच पु ¥याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने, राज्यद्रोह गर्ने वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायबीचको सु सम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
(५) खण्ड (ङ) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको हित वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्ने वा त्यस्तो कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
(६) खण्ड (च) को कुनै कुराले संघीय इकाइबीचको सु– सम्बन्धमा खलल पुर्याउने कार्य वा सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्न पाउने वा कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय गर्नका लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
धारा १८. समानताको हक :
(१) सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।
(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।
तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण,  सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।
स्पष्टीकरण:- यस भाग र भाग ४ को प्रयोजनका लागि “आर्थिक रूपले विपन्न” भन्नाले संघीय कानूनमा तोकिएको आयभन्दा कम आय भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(४) समान कामका लागि लैंगिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन ।
(५) पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव विना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ ।
धारा १९. सञ्चारको हक :
(१) विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतकाजुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन । तर नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सु– सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
(२) कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन ।
तर यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चार माध्यमको नियमन गर्न ऐन बनाउन बन्देज लगाएको मानिने छैन ।
(३) कानून बमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोन लगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गरिने छैन ।
धारा २०. न्याय सम्बन्धी हक :
(१) कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन ।
(२) पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आपूmले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानून व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुनेछ । त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानून व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहनेछ ।
तर शत्रु देशको नागरिकको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन ।
स्पष्टीकरण :  यस उपधाराको प्रयोजनका लागि “कानून व्यवसायी” भन्नाले कुनै अड्डा अदालतमा कुनै व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्न कानूनले अधिकार दिएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(३) पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएको व्यक्तिलाई थुनामा राखिने छैन । तर निवारक नजरबन्दमा राखिएका व्यक्ति र शत्रु देशको नागरिकको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन ।
(४) तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत कुनै व्यक्ति सजायभागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन ।
(५) कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन ।
(६) कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा एकै कसूरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन ।
(७) कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन बाध्य पारिने छैन ।
(८) प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ ।
(९) प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ ।
(१०) असमर्थ पक्षलाई कानून बमोजिम निःशुल्क कानूनी सहायता पाउने हक हुनेछ ।
धारा २१. अपराध पीडितको हक :
(१) अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ ।
(२) अपराध पीडितलाई कानून बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ ।
धारा २२. यातना विरुद्धको हक :
(१) पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो व्यवहारबाट पीडित व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
धारा २३. निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक :
(१) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरबन्दमा राखिने छैन ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम निवारक नजरबन्दमा रहेको व्यक्तिका स्थितिको बारेमा निजको परिवारका सदस्य वा नजिकको नातेदारलाई कानून बमोजिम तत्काल जानकारी दिनु पर्नेछ । तर शत्रु देशको नागरिकका हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन ।
(३) निवारक नजरबन्दमा राख्ने अधिकारीले कानून विपरीत वा बदनियतपूर्वक कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्दमा राखेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
धारा २४. छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक :
(१) कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन ।
(२) कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरीद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन ।
(३) उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन ।
(४) जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन ।
(५) यस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
धारा २५. सम्पत्तिको हक :
(१) प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ । तर राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमा कर लगाउन र प्रगतिशील करको मान्यता अनुरूप व्यक्तिको आयमा कर
लगाउन सक्नेछ ।
स्पष्टीकरण :- यस धाराको प्रयोजनका लागि “सम्पत्ति” भन्नाले चल अचल लगायत सबै प्रकारको सम्पत्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बौद्धिक सम्पत्ति समेतलाई जनाउँछ ।
(२) सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन । तर कुनै पनि व्यक्तिले गैरकानूनी रूपले आर्जन गरेको सम्पत्तिको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन ।
(३) उपधारा (२) बमोजिम सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली ऐन बमोजिम हुनेछ ।
(४) उपधारा (२) र (३) को व्यवस्थाले भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले कानून बमोजिम भूमि सुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न बाधा पर्ने छैन ।
(५) उपधारा (३) बमोजिम राज्यले सार्वजनिक हितका लागि कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गरेकोमा त्यस्तो सार्वजनिक हितको सटृा अर्काे कुनै सार्वजनिक हितका लागि त्यस्तो सम्पत्ति प्रयोग गर्न बाधा पर्ने छैन ।
धारा २६. धार्मिक स्वतन्त्रताको हक :
(१) धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ ।
(२) प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ । तर धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्न तथा गुठी सम्पत्ति तथा जग्गाको व्यवस्थापनका लागि कानून बनाई नियमित गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन ।
(३) यस धाराद्वारा प्रदत्त हकको प्रयोग गर्दा कसैले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने क्रियाकलाप गर्न, गराउन वा कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन र त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ ।
धारा २७. सूचनाको हक :
प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन ।
धारा २८. गोपनीयताको हक :
कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ ।
धारा २९. शोषण विरुद्धको हक :
(१) प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हक हुनेछ ।
(२) धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन ।
(३) कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन ।
(४) कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन । तर सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य सेवामा लगाउन सक्ने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
(५) उपधारा (३) र (४) विपरीतको कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई पीडकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
धारा ३०. स्वच्छ वातावरणको हक :
(१) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ ।
(२) वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
(३) राष्ट्रको विकास सम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न यस धाराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
धारा ३१. शिक्षा सम्बन्धी हक :
(१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ।
(३) अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
(४) दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
(५) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ ।
धारा ३२. भाषा तथा संस्कृतिको हक :
(१) प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने हक हुनेछ ।
(३) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।
धारा ३३. रोजगारीको हक :
(१) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ । रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनौट गर्न पाउने हक हुनेछ ।
धारा ३४. श्रमको हक :
(१) प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ ।
स्पष्टीकरण :  यस धाराको प्रयोजनका लागि “श्रमिक” भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदूर सम्झनु पर्छ ।
(२) प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
(३) प्रत्येक श्रमिकलाई कानून बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ ।
धारा ३५. स्वास्थ्य सम्बन्धी हक :
(१) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(२) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ ।
(३) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।
(४) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ ।
धारा ३६. खाद्य सम्बन्धी हक :
(१) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ ।
(३) प्रत्येक नागरिकलाई कानून बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ ।
धारा ३७. आवासको हक :
(१) प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ ।
(२) कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन ।
धारा ३८. महिलाको हक :
(१) प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ ।
(३) महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
(४) राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।
(५) महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
(६) सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ ।
धारा ३९. बालबालिकाको हक :
(१) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सर्वांगीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ ।
(३) प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक हुनेछ ।
(४) कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन ।
(५) कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन ।
(६) कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
(७) कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन ।
(८) प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुनेछ ।
(९) असहाय, अनाथ, अपांगता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ । (१०) उपधारा (४), (५), (६) र (७) विपरीतका कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
धारा ४०. दलितको हक :
(१) राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(२) दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(३) दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(४) दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ ।
(५) राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(६) राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानून बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ ।
(७) दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ ।
धारा ४१. ज्येष्ठ नागरिकको हक :
ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
धारा ४२. सामाजिक न्यायको हक :
(१) सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।
(२) आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ ।
(३) अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।
(४) प्रत्येक किसानलाई कानून बमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हक हुनेछ ।
(५) नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ ।
धारा ४३. सामाजिक सुरक्षाको हक :
आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आप्mनो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
धारा ४४. उपभोक्ताको हक :
(१) प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
(२) गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
धारा ४५. देश निकाला विरुद्धको हक :
कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला गरिने छैन ।
धारा ४६. संवैधानिक उपचारको हक :
यस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि धारा १३३ वा १४४ मा लेखिए बमोजिम संवैधानिक उपचार पाउने हक हुनेछ ।
धारा ४७. मौलिक हकको कार्यान्वयन :
यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्नेछ ।

लोकसेवा पास हुने तरिका : कसरी पढ्ने समसामयिक घटना ?

लोकसेवा आयोगको विभिन्न तहको परीक्षामा सामान्य अध्ययन विषयअन्तर्गत समसामयिक घटनासँग सम्बन्धित खण्डको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उक्त खण्डबाट प्रारम्भिक र मुख्य परीक्षा दुवैमा अधिकाधिक प्रश्न सोधिन्छ । विगत केही वर्षदेखि लोकसेवा आयोगको परीक्षामा समसामयिक घटनासँग सम्बन्धित प्रश्नको संख्या वृद्धि हुनुका साथै त्यसको स्वरूप पनि जटिल भएको छ । प्रश्न तथ्यात्मक कम र अवधारणात्मक बढी हुँदै गएको छ, जसका लागि कुनै पनि क्षेत्रको समग्र एवं विश्लेषणात्मक जानकारी आवश्यक छ । गत वर्षको प्रारम्भिक परीक्षामा समसामयिक मुद्दासँग सम्बन्धित जुन प्रश्न सोधिएको थियो त्यसले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्छ कि सामान्य अध्ययनअन्तर्गत समसामयिक घटनाप्रति आँखा चिम्लिने हो भने सफलता प्राप्त गर्न सकिंदैन । परीक्षामा समसामयिक घटनासँग सम्बन्धित प्रश्न सोध्नुको मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थीको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशप्रतिको सजगता एवं जागरूकताको परख गर्नु हो । यसका लागि समाचारका माध्यमसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहनुका साथै विविध घटनाका सम्बन्धमा हुने चर्चा-परिचर्चा र बहसका विभिन्न पक्षलाई बुझ्नुपर्छ । यसका लागि परीक्षार्थीले आफ्नो तयारीको प्रारम्भिक समयदेखि नै जागरूक हुनुपर्छ ।

समग्र दृष्टिकोणको विकास

समसामयिक विषयको कुनै पनि घटनालाई केवल तथ्यात्मक वा एउटा सूचनाका रूपमा हेर्नु हुँदैन, त्यसका लागि एउटा समग्र दृष्टिकोण आवश्यक छ । कुनै पनि घटनाको एउटा पृष्ठभूमि हुन्छ जसबाट अवगत नभै त्यसको वर्तमान स्थिति बुझ्न सकिँदैन । अर्को कुरा, घटनाको विविध आयामलाई जानेर नै त्यसको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि नेपाल विश्वको जलस्रोतको दोस्रो धनी देश हो, तर यहाँका बासिन्दा अहिले चर्को लोडसेडिङको मार खेपिरहेका छन् । त्यसैले नेपालको विकासको मूल्यांकन गर्दा प्राकृतिक स्रोत-साधनको कुरा गरेर मात्र हुँदैन, अपितु: त्यसमा निहित विभिन्न विरोधाभास तथा असंगतिहरूलाई हेर्नु पनि आवश्यक हुन्छ । समसामयिक घटना र मुद्दासँग सम्बन्धित जानकारी प्रारम्भिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता तीनवटैका लागि समान रूपले उपयोगी छन् । प्रारम्भिक परीक्षामा समसामयिक विषयवस्तुमा आधारित प्रश्न ३०-३५ प्रतिशत हुन्छन् जसको स्वरूप तथ्यांत्मक तथा अवधारणात्मक दुवै हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा कुनै घटनाबाट नभै त्यसको पृष्ठभूमिबाट पनि प्रश्न सोधिन्छ । मुख्य परीक्षामा यो खण्डबाट लगभग ४० प्रतिशत प्रश्न सोधिन्छ । यी प्रश्न केही जटिल प्रकारका हुन्छन् जसले विश्लेषणात्मक जवाफको खोजी गर्छ । समसामयिक घटनासम्बन्धी तयारीमा सम्बन्धित जानकारी जुटाउन तथा त्यसको अध्ययनसँग सम्बन्धित दुई प्रकारका समस्या छन् । पहिलो यसको क्षेत्र धेरै विस्तृत र व्यापक छ । यसअन्तर्गत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यसँग सम्बन्धित समस्त जानकारी समाहित गरिएका छन् जसको तथ्यात्मक एवं विश्लेषणात्मक दुवै पक्षलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । दोस्रो समस्या, समसामयिक घटनाको प्रामाणिक तथा सन्तुलित स्रोतको छ । भनिन्छ, समसामयिक घटनाका लागि कुनै एउटा समाचारमाध्यम पर्याप्त छ यद्यपि कुनै पनि समाचारमाध्यममा प्रकाशित हुने आलेख लेखकको व्यक्तिगत विचार तथा विचाराधारासँग सम्बन्धित हुनसक्छ । अत: त्यसका आधारमा आफ्नो दृष्टिकोण बनाउनु एकपक्षीय वा एकांकी हुनसक्छ । वास्तवमा समसामयिक घटनासँग सम्बन्धित विविध तथा छरिएर रहेका जानकारी संकलित गर्नु र त्यसलाई विश्लेषण गरेर एउटा सन्तुलित निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने यो खण्डको तयारीका लागि एउटा समग्र र सन्तुलित रणनीति बनाउनुपर्छ एवं त्यसैअनुसार समसामयिक घटनाको न केवल अध्ययन गर्नुपर्छ अपितु: त्यसमा परिचर्चा पनि चलाउनुपर्छ, जसले गर्दा विभिन्न घटनाप्रति सुस्पष्ट दृष्टिकोण विकसित हुन सकोस् ।

कसरी पढ्ने समसामयिक घटना ?

समसामयिक घटना तथा मुद्दाको व्यापकतालाई मध्यनजर गर्दै यसको तयारीका लागि एउटा वैज्ञानिक तरिका विकसित गर्न सकिन्छ जसअन्तर्गत निम्नलिखित तथ्यलाई ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ ।

१. समसामयिक घटनाप्रति आफ्नो अभिरुचि विकसित गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । प्रत्येक दिन कुनै स्तरीय राष्ट्रिय समाचारपत्र पढ्ने अथवा टेलिभिजनमा समाचार हेर्ने बानी बसाल्नुपर्छ ।

२. राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय घटनालाई वर्गीकृत गरेर अध्ययन गर्नुपर्छ । उक्त घटनाअन्तर्गत विभिन्न राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं खेलकुद आदिसँग सम्बन्धित जानकारीलाई व्यवस्थित गरेर हेर्नुपर्छ ।

३. कुनै पनि घटनाको तथ्यात्मक तथा अवधारणात्मक पक्ष बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।

४. कुनै पनि घटनालाई त्यसको बहुआयामिक परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ । घटनाको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षका साथसाथै राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक पक्ष पनि बुझ्नुपर्छ ।

५. समसामयिक विषयका लागि सधैं प्रमाणित स्रोतलाई आधार बनाउनुपर्छ ।

६. समसामयिक घटनासँग सम्बन्धित प्रश्न कतिपय अवस्थामा मानचित्रमा पनि आधारित हुन्छन् । अत: कुनै घटना र त्यससँग सम्बन्धित भौगोलिक पक्षको अध्ययन पनि अनिवार्य हुन्छन् ।

समसामयिक विषयको वर्गीकरण

समसामयिक विषयको तयारीका लागि विविध विषयलाई अलग-अलग खण्डमा विभाजित गरेर त्यसको अध्ययन गर्नुपर्छ ।

१. राष्ट्रिय महत्त्वको विषय

–        सरकारको नीति तथा त्यसका विभिन्न क्रियाकलाप

–        न्याय व्यवस्था तथा न्यायालयको महत्त्वपूर्ण निर्णय

–        राष्ट्रिय योजना आयोग

–        विविध विषयसँग सम्बन्धित समिति तथा आयोगहरूको प्रतिवेदन

–        क्षेत्रीय तथा स्थानीय गतिविधि

–        चर्चित व्यक्तित्व

२. अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको विषय

–        नेपाल र विश्व तथा नेपालको विदेश नीति

–        संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संगठन तथा एजेन्सी

–        विभिन्न देशका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र सम्मेलन

–        सार्क गतिविधि

–        अन्य वैश्विक सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधि

३. आर्थिक महत्त्वको विषय

–        राष्ट्रिय बजेटको विविध पक्ष तथा त्यसका सामाजिक आर्थिक प्रभाव

–        मुद्रा तथा बैंकिङसँग सम्बन्धित नीति- नियम एवं सुधार

–        व्यापार तथा वाणिज्यसम्बन्धी सरकारी नीति

–        विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा अन्य आर्थिक मञ्चका सम्मेलन

–        अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्मेलन एवं गतिविधि

४. सामाजिक महत्त्वको विषय

–        श्रम कानुन तथा सुधार, रोजगारी र गरिबी

–        खाद्य सुरक्षा, मानव विकास, शिक्षा-संस्कृति, मिडिया, सामुदायिक विकास

–        वैश्विक भ्रष्टाचार प्रतिवेदन, मानव विकास सूचकांक आदि ।

५. विज्ञान तथा प्रविधि

–        सूचना प्रविधि, जैविक प्रविधि एवं अन्तरिक्ष विज्ञान

–        विभिन्न अन्वेषण तथा आविष्कार

–        स्वास्थ्य र पोषण, कृषि तथा उद्योग

६. पर्यावरणीय महत्त्वको विषय

–        प्राकृतिक संरचना र विपद् व्यवस्थापन

–        वन तथा जीव संरक्षण र पर्यावरणीय तथा पारिस्थितिकी सुरक्षा

–        पर्यावरणसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सम्मेलन तथा सम्झौता आदि

७. खेलकुद

–        प्रमुख खेल आयोजन, पुरस्कार

८. विविध

–        शब्द संक्षेप, चर्चित पुस्तक, व्यक्तित्व तथा चर्चित स्थल

–        प्रमुख दिवस र वर्ष, महोत्सव

–        प्रमुख अभियान, शिक्षा-संस्कृति, दुर्घटना तथा अन्य महत्त्वपूर्ण
Source  :- Online