असारे विकास : ५ दिनमा १५ लाख सक्न आजदेखि डोजर चल्न थाल्यो

प्रेम सुनार
गुल्मी – गुल्मीका तीनवटै क्षेत्रमा सांसद विकास कोष मार्फत डेढ करोडका दरले परेको निर्वाचन क्षेत्र पुर्वधार विकास कार्यक्रम अन्तरगत कतिपय स्थानमा अहिलेसम्म काम नै सुरु भएको छैन । तर, असार लाग्ने बित्तिकै केही स्थानमा आइतबारदेखि र कतिले भोलिदेखि धमाधम काम शुरु हुन थालेको छ ।

कार्यक्रम अन्तर्गत परेका विकास निर्माणको रकम सर्वसाधरणलाई सुविधा दिने भन्दा पनि सांसदहरुका आ–आफ्ना कार्यतकर्ता रिझाउने र आ–आफ्नो दलको प्रभाव बढाउने खालका छन् । त्यही भएर असार मसान्तको मुखमा आएर सुरु हुन लागेका ति विकास निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि भन्दा पनि रकम सक्नका लागि हो भन्ने सर्वसाधरणले आलोचना गर्न थालेका छन् ।
क्षेत्र नम्वर–१ को अवस्था
क्षेत्र नम्वर १ का सांसद कृष्णप्रसाद छन्त्याल मार्फत परेकोे डेढ करोड रकम अन्तरगतका अधिकांश विकास निर्माणका काम सम्झौता अनुसारको नरहेको त्यहाँका सर्वसाधरणाले बताएका छन् ।
दिव्रुङ्गको एक मोटरबाटाका लागि परेको १० लाख रुपैयाँको काम अहिले सम्म सुरु नै नभएको पाईएको छ । दिवु्रङ्गको अर्जेवा लुग्दी निउरेनी मोटरबाटोमा काम नै सुरु नभएको त्यहाँका सर्वसाधरणले बतउँछन् । तर त्यस मोटरबाटो उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष यदुलाल खरेलले भने अलिकति काम सुरु गर्ने वेलामा विवाद भए पछि रोकिएको दाबी गर्दै भोलिबाट डोजर चलाएर १० लाख वरावरको काम सक्ने बताए ।
‘सुरुमा हामीले यस वर्ष परेको त्यो १० लाख रुपैयाँ कागजमा मिलाएर अघिल्लो वर्ष मोटरबाटोेमा लागेको ऋण तिर्न खोजेका थियौं’– उनले भने –‘त्यसमा अरुले विरोध जनाएर विवाद हुँदा ढिला भएको हो । ’
उनले भोलिदेखि डोजर सञ्चालन गरेर त्यो १० लाख वरावरको काम सक्ने बताए पनि अब असार २५ गते सम्म मात्रै म्याद रहेकोले काम पूरा होला भन्नेमा स्थानियले आशंका व्यक्त गरेका छन् । त्यस क्षेत्रका अन्य थुप्रै स्थानमा पनि कतै काम सुरु नै नभएको र कतै यो असार मसान्तको मुखमा आएर काम सुरु गरिएको बताईएको छ ।
क्षेत्र नम्वर २ को अवस्था
क्षेत्र नम्वर २ का सांसद चन्द्र भण्डारी मार्फत आउने डेढ करोड मध्ये दौघाको भुवाने चपलेटा वलेवा मोटरबाटोका लागि २०७२ साल फागुन ९ गते जिल्ला विकास समितिबाट १५ लाख रुपैयाँ स्वीकृती भएको थियो ।
तर यो असार मसान्तको मुखमा आई पुग्दा समेत काम सुरु नभए पछि स्थानियको दवावमा त्यस उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष देवबहादुर ज्ञवालीले बल्ल आजदेखि डोजर चलाउन गर्न सुरु गरेका छन् । ‘किन यति ढिलो त ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले बैशाखमा जिविससंग सम्झौता भए देखि डोजर खोज्दा कतै नपाए पछि ढिला हुन गएको बताए ।
‘असार २५ गते देखि उता फरफारक गर्न पाईदैन् , यो अवस्थामा अवको चार पाँच दिनमा १५ लाखको काम होला त ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले भने–‘ किन हो नसकीने ? सकिएला भनेर त काम सुरु गरिएको हो । ’ दिन–रात डोजर चलाएर पनि त्यो १५ लाखको काम गर्ने दाबी गरे ।
उनले सञ्चालन गरेको डोजरको सरदर रेट प्रति घण्टा पाँच हजार रुपैयाँ भएको बताईएको छ । यस हिसावले दिनमा १२ घण्टा र रातमा पनि वाह्रै घण्टा डोजर चलाए पनि २४ घण्टाको १ लाख २० हजार र अबको ५ दिनमा जम्मा ६ लाखको मात्रै काम हुने देखिन्छ ।
तर आम रुपमा अहिले सम्म बढिमा दिनको आठ दश घण्टा भज्दा बढि डोजर चलेको पाइएको छैन ।
क्षेत्र नम्वर २ कै रेसुङ्गा नगरपालिका अन्तरगत अर्खले भुवनपानी स्थित जनसहयोग माविमा तारवारका लागि परेको १० लाख रुपैयाँको काम पनि अझै काम सुरु नभएको स्थानीयवासीले बताए ।

क्षेत्र नम्वर–३ को अवस्था
क्षेत्र नम्वर ३ का सांसद गोकर्णराज विष्ट मार्फत परेको डेढ करोडको निर्वाचन क्षेत्र पुर्वधार विकास कार्यक्रममा पनि अवस्था १ र २ नम्वर क्षेत्रको भन्दा कम छैन ।
केहि दिन अघिको सम्वाद कार्यक्रममा सांसद विष्ट आफैले आफुले माग गरे अनुसारको रकम पारे पनि काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । उनले भनेका थिए – ‘एउटा सांसदले त विकास वजेट पार्न पहल गर्ने हो तर परेको त्यो वजेटलाई सहि सदुपयोग गर्ने जिम्मेवारी जिल्लाकै सम्वन्धित निकाय र राजनीतिक दलका अगुवा साथीहरु हो । भने जस्तो काम हुन नसकेकोमा असाध्यै दुःखी छु । ’
उनीद्वारा परेको पुर्वधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत भञ्ज्याङ्ग निस्ती अमराई ढाँडा रङ्गनाम पौद मोटरबाटोका लागि परेको १५ लाख सक्न वल्ल अहिले आएर डोजर सञ्चालन गर्न थालिएको नेकपा एमालेकै एक कार्यकर्ताले बताए ।
नाम नबताउने सर्तमा उनले भने – ‘त्यस मोटरबाटोसहित अन्य थुप्रै स्थानमा पनि कतै काम सुरु भएकै छैन भने कतै भर्खर डोजर चलाउँदै छ तपाई ति स्थानमा आफै गएर हेनुहोस् वर्षायाम लागेदेखि विकासका लहरहरु निकै चलेका छन्् । उनले थपे– ‘उनै वर्षयामका विकास प्रेमीहरुलाई सोध्नुुस् अवको चार पाँच दिनमा कतै १० लाख र कतै १५ लाखको काम कुन स्तरमा सम्पन्न होला ? भनेर ।’
जिल्ला विकास समितिले सार्वजानिक गरेको विवरणमा ७ देखि १५ लाख सम्मका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १५÷१५ वटा विकास निर्माणहरु निर्वाचन क्षेत्र पूर्वधार विकास कार्यक्रमहरु अन्तरगत सञ्चालित छन् ।
मूल्याङ्कन गरेर मात्रै भुक्तानी दिन्छौं : एलडियो
यस सम्वन्धमा स्थानिय विकास अधिकारी डिलाराम पन्थीले धेरै जसो स्थानमा काम सम्पन्न भएको दावी गरे । उनले भने–‘ हामीले अनुगमन गरी सकेका छौ, धेरै स्थानमा काम भइसकेको छ , केहि स्थानमा गरिदै छ अब त्यसको मूल्याङ्कन गरेर मात्र भुक्तानी दिईने छ । ’
‘दौघाको मोटरबाटोमा परेको १५ लाख रकमको काम वल्ल आज सुरु हुँदै छ र त्यहाँ जस्तै अन्यत्र पनि थुप्रै स्थानमा अहिले असार मशान्तको मुखमा आएर डोजर चलाईदै छ नि ?’, भन्ने प्रश्नमा उनले भने– ‘असार २५ गते सम्म चलाउन पाईन्छ । यस विचमा गरिएका काम जति भएका छन् त्यसको मूल्याङ्कन गरेर मात्र रकम भुक्तानी दिईने छ ।
अनुगमन टोली दुई दिनमा दुई लाख सकेर आयो
यस कार्यक्रम अन्तरगतका विकास निमार्णहरुको अनुगमन गर्न जिल्लाका ३ वटै क्षेत्रमा पुगेको टोली दुई दिनको अनुगमन सकेर फर्किएको छ । प्रति निर्वाचन क्षेत्रमा दुई दुई वटा गाडीमा चालक दल सहित २१ जनाको टोलीले वर्षायाममा बाटो बिग्रेर एकदेखि अर्को स्थानमा पुग्न नसकिएको र निकै दुःख पाएर फर्किएको बताएको छ ।
उक्त अनुगमनका लागि दुई लाख रुपैयाँ खर्च छुट्टाईएको जिल्ला विकास समितिका कार्यक्रम अधिकृत शंकरप्रसाद गौतमले जानकारी दिए । उक्त रकम खर्च भए पनि अनुगमनका नाममा कतै पाइएका अनियमितता समेत अनुमोदन जस्तै हुन पुगेको त्यस टोलीमा सहभागी एकले बताए ।
@Ratopati/Prem Sunar

मलेसियाको जेलमा ४६१ नेपाली

५५ हजार अवैध कामदार फर्किए

मलेसियाका विभिन्न जेल र डिपोर्टेसन क्याम्पमा ४ सय ६१ नेपाली कैदीबन्दीका रुपमा छन् । मलेसियाली सरकारले नेपाली सरकारलाई दिएको जानकारीअनुसार विभिन्न कसुरमा समातिएका २ सय ४७ जना अदालतलको तोकेको सजाय जेल भित्रै काट्दै छन् ।
२ सय १४ जना नेपाली भने सजायँ काटेर घर फिर्तीका लागि डिर्पोटेसन क्याम्पमा छन् । तर, उनीहरु पनि जेल जसरी नै क्याम्पमा बसिरहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहोराले जानकारी दिए । मन्त्री बोहोरासहित मलेसियामा गएको सरकारी टोलीसँगको वार्तामा मलेसियाले यो तथ्यांक दिएको हो ।
‘डिर्पोटेशन क्याम्पमा रहेकाहरुलाई जतिसक्दो छिटो घर फर्काउन जरुरी देखिएको छ’ मन्त्री बोहोराले भने- ‘छिट्टै उनीहरुको अवस्था बुझेर सम्भव भएकालाई सक्दो चाँडो घर फर्काउन पहल गरेका छौं ।’ उनले क्याम्पमा आएकालाई जतिसक्दो छिटो प्रक्रिया पुर्‍याएर फिर्ता गर्न राजदूतावास पनि लागिरहेको रहेको उनको दावी छ ।
फर्काउन ढिलाइ
अवैधानिक बसोबास र गम्भीर अपराधदेखि चोरी मुद्दा लागेकाहरुसम्म नेपालीहरू जेल सजायँ भोगिरहेका छन् । जेल सजायँ पूरा गरेकाहरूलाई डिटेन्सन क्याम्पमा सार्ने गरिन्छ । क्याम्पको बसाइ जेलको भन्दा कठिन -तलको लिंक हाल्नुस्) हुने गरेको त्यहाँबाट फर्किनेहरु बताउँछन् ।
डिटेन्सन क्याम्पमा रहेका नेपालीलाई घर फर्काउन दूतावासले निःशुल्क एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
तर, यसका लागि क्याम्पबाट फारम भर्न ढिलाइ गरिदने प्रचलनले नेपालीहरुले धेरै दुःख पाइरहेका छन् । घर फिर्तीको प्रक्रिया अघि बढाउन क्याम्पहरुमा नेपाली अधिकारीहरु नपुग्ने समस्याले उनीहरुको उद्धारमा थप जटिलता देखिएको छ ।
स्वदेश फर्किँदा टिकट भने कामदारले नै किन्नुपर्छ । विभिन्न प्रवासी नेपालीका लागि काम गर्ने संस्थाहरुले पनि कामदारलाई टिकटका लागि सहयोग गर्ने गरेका छन् । तर, सबै कामदारले यो सुविधा लिन सकेका छैनन् ।
‘हामीले मलेसियन सरकारसँग पनि उनीहरुलाई चाँडो फिर्ता गराउन प्रक्रिया तीव्र गरिदिन आग्रह गरेका छौं’ मन्त्री बोहोराले भने- ‘त्यसमा मलेसियाका मानव संशाधन विकास मन्त्रालय सकारात्मक छ ।’
क्याम्पबाट घर र्फकनेलाई यात्रा अनुमतिपत्र बनाउने प्रक्रियाका लागि क्याम्पकै मलेसियाली कर्मचारी कामदारको विवरण लिएर दूतावास जानुपर्छ  । तर, यो प्रक्रियामा नै ढिलाइ गरिदिँदा लामो समयदेखि क्याम्पमै अलपत्र पर्ने नेपालीको संख्या धेरै छ ।
कसरी पुग्छन् जेल ?
मलेसियामा भाषा र कानुनको अज्ञानता, साथीभाइको लहैलहै र कुलतका कारण पनि कतिपय नेपाली जेल पर्ने गरेका छन् । झैझगडामा फस्दा, श्रम अनुमति नलिइकन काम गर्दा वा कार्यस्थल परविर्तन गर्दा जेल पर्ने नेपालीको संख्या ठूलो छ । ऋण काढेर विदेश पुगेका कामदारहरूले जेल पर्दा दुःख त पाएकै छन्, यता परिवारले समेत सास्ती र चिन्ता उत्तिकै छ ।
जेल पर्नेमध्ये अधिकांशले कानुनी उपचारको सही बाटो पहिल्याउन सक्दैनन् । यस्तै कामदारको पक्षमा कूटनीतिक पहल पर्याप्त नभएकाले पनि यो समस्या मलेसियमा बढ्दो छ । मुख्यरुपमा रोजगारदाता कम्पनी परविर्तन गरी गैरकानुनी बसोवास गरी जेलमा पुग्नेहरु धेरै छन् ।
कतिपय गैरकानुनी हैसियतमा काम गरिरहेको अभियोगमा जेलमा छन् । जेलमै भएकामध्ये पनि कतिपय नेपालीले अर्कैको राहदानी प्रयोग गरेकाले उनीहरुको सही पहिचान गर्न अप्ठ्यारो समेत पर्ने गरेको छ ।
५५ हजार स्वदेश फर्किए
मलेसियाट अहिलेसम्म ५५ हजार नेपालीहरु राज दूतावासमार्फत यात्रा अनुमति पत्र बनाएर स्वदेश फर्किएका छन् । अवैधानिक रुपमा कार्यरत कामदारसँग राहदानी नहुने भएकाले उद्धारका लागि यस्तो प्रक्रिया अपनाइन्छ ।
मलेसियाले कामदारको पासपोर्ट नियन्त्रणमा नलिने कानून लागू गरेको छ । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन भने उसले चासो दिएको छैन । विदशेी कामदारसँग कम्पनीले पासपोर्ट जफत गरेर राख्ने गर्दा अवैधानिक हुनेसँग पासपोर्ट नहुने समस्या छ ।
‘कामदारको पासपोर्ट  कम्पनीले राख्न नहुने विषय हामीले मलेसियसँग उठाएका छौ’ मन्त्री बोहोराले भने-‘त्यस्तो गर्न पाइँदैन भन्नेमा सरकारी अधिकारी दृढ छन् । उनीहरुले कम्पनीहरुको अनुगमन गरेर कामदारको पासपोर्ट कामदारसँगै रहने वातावरण बनाउन अनुगमन बढाउने आश्वासन दिएका छन् ।’
मलेसियामा अहिले अवैधानिक कामदारको धरपकड तीव्ररुपमा भइरहेकाले त्यस्ता नेपाली कामदारको सुरक्षा र उद्धारमा सरकारले पहल लिनुपर्ने अवस्था छ । मलेसियामा अहिले ५ लाख नेपाली कार्यरत रहेको सरकारको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
@onlinekhabar

स्वदेश फर्कँदै हुनुहुन्छ ? झिटीगुन्टा बारे बुझेर आउनुस

असार सकिएलगत्तै विदेशबाट नेपाल फर्किँदै हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने सरकारले परिवर्तन गरेको झिटीगुन्टा आदेशबारे थाहा पाइराख्नुस् ।
सरकारले अब विदेशबाट फर्किँदा ल्याउन पाइने केही वस्तुहरुलाई प्रतिवन्धित पनि गरेको छ । सरकारले झिटीगुन्टामार्फत सुन, मदिरा र समदर भन्सार लगायतका व्यवस्थामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ । झिटीगुण्टा आदेशमा संशोधन गरेर साउन १ गतेदेखि नयाँ व्यवस्था लागू गरिँदैछ ।
१. काँचो सुनचाँदी निषेध
अब विदेशबाट काँचो सुन लिएर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा आउन पाइने छैन । सरकारले गहनाबाहेकको सुन बोक्न प्रतिवन्ध लगाएको छ ।
विदेशमा ६ महिना बसेका नेपालीले ५० ग्राम काँचो सुन ल्याउन पाउने व्यवस्था हटाइएको र अब बढीमा ५० ग्राम सुनका गहना मात्र ल्याउन पाइनेछ । यो बाहेक काँचो सुन ल्याए विमानस्थलमै जफत हुनेछ ।
५० ग्रामसम्म सुनका गहना ल्याउँदा भने भन्सार शुल्क लाग्दैन । तयारी गहना पनि ५० ग्राम भन्दा बढी गहना ल्याए भन्सारले जफत गर्नेछ ।
यसअघि विदेशबाट फर्किने ४ सय ५० ग्रामसम्म काँचो सुन भन्सार तिरेर भित्र्याउन सक्थेे ।अब भने ५० ग्राम सुनका गहनाबाहेक कुनै प्रकारका सुन ल्याउन नपाउने भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिरकुमार ढंगानाले बताए । काँचो सुन बोक्न भने प्रतिवन्ध नै गरिएको छ ।
यसैगरी चाँदीका गहना पनि ५ सय ग्रामभन्दा बढी ल्याउन पाइने छैन । यसअघि भन्सार तिरेर बुझाएर १ केजीसम्म चाँदीका गहना ल्याउन पाइन्थ्यो ।
३. मदिरा एक लिटर मात्रै
यसअघि विदशेबाट आउँदा २ लिटरसम्म मदिरा भन्सार नै नतिरी ल्याउनु छुट थियो । तर, अब भने तपाईंलाई त्यती धेरै छुट दिइने छैन ।
अब भने एक लिटरभन्दा बढी मदिरा ल्याउन पाइने छैन । ‘यसअघि विदेशमा प्रायः १.१५ लिटरका मदिराका बोटल हुने भएकाले त्यसैअनुरुप भन्सार छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो’ महानिर्देशक ढुंगानाले भने, ‘अहिले प्रायः सबै बोटल एक लिटरकै हुन्छन् । त्यसैले नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।’
३. समदरमा भन्सार ४० प्रतिशत
नयाँ झिटीगुन्टा आदेशले समदर भन्सारको नीतिमा पनि परिवर्तन गरेको छ । यसअघि समदरमा भन्सार लगाउँदा वस्तुअनुसार छुट्टा-छुट्टै भन्सार कर र मुल्य अभिवृद्धि कर लगाइन्थ्यो ।
अब भने एकैपटक ४० प्रतिशत समदर भन्सार तिर्नपर्नेछ । विदेशबाट फर्किनेले विमानस्थलबाट भन्सार तिरेर समान ल्याउँदा वस्तुको बीजक मूल्यको ४० प्रतिशत अर्थात तिरेको मूल्यको ४० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्नेछ ।
६ महिनासम्म विदेशमा बसेर फर्किएकाहरुले ३२ इञ्च भन्दा बढीको टेलिभिजन, म्यूजिक तथा भिडियो प्लेयर, रेपि|mजेरेटर, वासिङ मेशिन, पङ्खा, रेडियो र १/१ थान ल्याउन सक्छन् । तर, यसमा समदरमा भन्सार तिर्नुपर्छ ।
१० किलोग्रामसम्म खाद्य सामाग्री पनि ल्याउन पाइन्छ तर, यसमा तोकिएको भन्सार भने तिर्नुपर्छ ।
१५ पिस लुगाफाटा, जुत्ता, कस्मेटिक्स लगायतका समान ल्याउँदा पनि तोकिएको ४० प्रतिशत भन्सार तिरेर विमानस्थलबाटै ल्याउन सकिन्छ । घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याइने मिक्स्चर, जुसर, सिलाइ मेसिन, ग्यासटेबुल, इस्त्री, राइस कुकर २/२ थानसम्म ल्याएमा भन्सार तिर्नुपर्छ ।
व्यवसायिक पेशामा लागेका व्यक्तिहरुले आˆनो दक्षता वृद्धिको लागि आवश्यक पर्ने सामान व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि २/२ थानसम्म ४० प्रतिशत भन्सार तिरेर ल्याउन सक्ने भन्सारका महानिर्देशक ढंगानाले बताए ।
परिवर्तन नभएका व्यवस्था
नयाँ झिटीगुन्टा आदेशले यस्तै ल्यापटप वा कम्प्युटर, ट्यावलेट, घडी, क्यामरा, भिडियो क्यामरा, सेलुलर, मोबाइल फोन र पेन ड्राइभ १/१ थान ल्याउँदा भन्सार छुट पाइने व्यवस्था कायमै राखेको छ । यस्तै बच्चा राख्ने पेराम्बलेटर र ट्राइसाइकल १र१ वटा ल्याउँदा पनि कुनै भन्सार तिर्नुपर्दैन ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएर कम्तिमा एक वर्ष बिताएका नेपालीले ३२ इन्चसम्मको टेलिभिजन ल्याउन पाउने व्यवस्थालाई यथावत छ । ३२ इन्चभन्दा ठूलो टेलिभिजन ल्याएमा अरुसरह नै ४० प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्नुपर्छ ।
विभिन्न पेशा गर्ने व्यक्ति स्वदेश फर्किंदा ल्याएका व्यवसायिक सामानमा पनि भन्सार नलाग्ने व्यवस्था छ । डाक्टरले ब्लड प्रेसर नाप्ने यन्त्र, स्टेथेस्कोप, खेलाडीले खेलकुद सम्बन्धी सामानहरु फुटबल, भलिबल, संगीत क्षेत्रमा लागेकाहरुले बाजाहरु, गितार, हार्मोनियम, तबला, लगायतका सामान १/१ थान ल्याउन भन्सार रकम भुक्तानी गर्नुपर्दैन ।
निश्चित परिमाणमा लुगाफाटा, बिछ्यौना, घर गृहस्थी लगायतका पुराना सामान लगयात व्यक्तिगत प्रयोजनका विभिन्न सामाग्री ल्याउन भन्सार लाग्दैन ।
औषधि उपचारका लागि विदेश गएका नागरिकले आˆनै प्रयोजनका लागि ल्याउने औषधि र शारीरिक रुपमा अशक्तहरुको सहाराको लागि ल्याइने समाग्रीमा पनि भन्सार छुटको व्यवस्था कायमै छ ।
@onlinekhabar

स्वयंसेवकले फर्काए सुनिताको खुसी

२५ साउन, काठमाडौं । नगरकोट १२ बाघमाराकी सुनिता तामाङलाई अस्थायी घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको छ । भूकम्पकै कारण आफू बस्ने घर भत्किएपछि समस्यामा परेकी सुनितालाई युथ एक्सन नेपालबाट गएका स्वयंसेवक ‘(क्वेक भोलेन्टियर)’ ले अस्थायी भवन निर्माण गरी बसोबासको व्यवस्था मिलाएका छन् ।

बाघमारा गैरीगाउँकी २२ वषिर्या सुनिताका श्रीमानले एक वर्षअघि नै आत्महत्या गरी ज्यान गुमाएपछि उनी एक्लै बस्दै अाएकी छन् । श्रीमानको मृत्युपछि सासु ससुरासँग राम्रो सम्बन्ध नहुँदा उनी गाईबस्तुको गोठमा सानो खरको झुपडी बनाएर बस्दै आएकी थिइन् ।
प्रकाश भण्डारी, सुनिल सुवल, माधव घोरासैनी, लेखराज कार्की, सुविन सुवल, अाषिक यकामी, राजन ज्ञवालीको टोलीले एक हप्ता लगाएर बाँस र जस्ताको अस्थायी भवन निर्माण गरी शनिबार सुनितालाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।
भवन हस्तान्तरणपछि खुसी भएकी सुनिताले भूकम्पको पीडा भूल्न नसकेपनि अस्थाई घर तथा विभिन्न क्षेत्रबाट भएको सहयोगले बच्चाहरुलाई ओतमा राख्न र रात कटाउन सहज भएको बताएकी छन् । सुनिताको भनाई उदृत गर्दै स्वयमसेवक प्रकाश भण्डारीले भने-‘यहाँ भन्दा ठुलो सहयोग के नै हुन सक्छ र घरबास नभएको अन्जान एकल महिलालाई घर तथा समाजले गर्न नसकेको सहयोग गर्नुभयो ।’
सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएको युथ एक्सन नेपालले स्वयंसेवक परिचालन गरी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा गएर अस्थायी आवास तथा राहत सहयोग गर्दै आएको छ ।
२०७२ साउन २५ गते ८:२८ मा  अनलाईन खबर डटकम मा प्रकाशित

कोरिया जाने इपिएस भाषा परीक्षा असार ४ र ५ गते

रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत लिइने कोरीयाली भाषा परीक्षा आगामी असार ४ र ५ गते हुनेभएको छ । 

श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहराको अध्यक्षतामा आज बसेको निर्देशक समितिकोे बैठकले सन् २०१७ का लागि सातौँ भाषा परीक्षाका लागि काठमाडौँ उपत्यका र पोखरामा परीक्षा केन्द्र तोक्ने निर्णय गरेको हो । 

इपिएस कोरिया शाखाका निर्देशक डिल्लीराम बाँस्तोलाका अनुसार बैठकले परीक्षाका लागि आगामी वैशाख १५ देखि १८ गतेसम्म दरखास्त सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यो वर्ष दरखास्त सङ्कलनका लागि उपत्यकामा पाँच स्थानसहित उपत्यका बाहिर बुटवल, पोखरा, धरान, जनकपुर र डडेल्धुरा गरी १० स्थानमा दरखास्त सङ्कलन केन्द्र राखिनेछ । पोखरा दरखास्त केन्द्रबाट दरखास्त दिएकाहरुका लागि पोखरामा नै परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

बैठकले भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाबाट परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेलाई प्राथमिकतामा राख्न कोरिया सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । 

यसअघि भदौमा भाषा परीक्षा लिने भनिए पनि मानव संशाधन विभाग (एचआरडी) कोरियाले चाँडै परीक्षा लिन आग्रह गरेपछि असारमा सारिएको हो । 

नेपाली युवाका लागि आकर्षक गन्तव्यका रूपमा चिनिएको कोरियामा हालसम्म ३५ हजार ८०० परीक्षा उत्तीर्ण गरी रोजगारीमा संलग्न छन् । 

यसवर्ष मेसिनले पढ्ने राहदानी (एमआरपी) भएकाले मात्रै आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कुल २०० पूर्णाङ्कको प्रश्नपत्र कोरियाबाटै तयार भएर आउने र उत्तरपुस्तिका समेत एचआरडी कोरियाले नै जाँच्ने गरेको छ । 

कोरियाले विगत जस्तै यसपटक पनि उत्पादनमूलक र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा कामदार लैजादैछ । परीक्षार्थीले दरखास्तमा भरेको विवरणका आधारमा सम्बन्धित क्षेत्रमा छनोट हुनेछन् । 

तर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्दैमा कोरिया जाने सुनिश्चिता नहुने भएकाले दुई वर्षसम्म रोजगारदाताको मागअनुसार मात्र जान पाइने इपिएसले जनाएको छ । कोरियाले नेपालसहित १६ मुलुकबाट कामदार लिँदै आएको छ । 
विगतमा म्यानपावरबाट कामदार रोजगारीमा कोरिया जाने गरेको भएपनि म्यानपावरले बढी शुल्क उठाउन थालेपछि सन् २००७ मा नेपाल र कोरिया सरकारबीच इपिएस प्रणालीअन्तर्गत कामदार लिने सम्झौता भएको थियो । सम्झौतापछि सन् २००८ बाट नेपालमा भाषा परीक्षा सञ्चालन हुँदै आएको छ । 

यसअघिका वर्षमा ४० देखि ५० हजार युवाले परीक्षाका लागि आवेदन दिने गरेकामा सातदेखि आठ हजार उत्तीर्ण हुँदै आएका छन् ।
रासस 

' फ्री वाईफाई ' चलाउन जानुस रत्नपार्क ।।

५ चैत : राजधानीको मुटुमा रहेको रत्नपार्कमा सार्वसाधारणले आजदेखि निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा प्राप्त गर्ने भएका छन् । 

रत्नपार्क तथा रानीपोखरी ईकाइका सहायक प्रमुख उमेश भण्डारीका अनुसार रत्नपार्कलाई थप व्यवस्थित गरिएसँगै अवलोकनकर्ता लामो समयसम्म पनि पार्कमा आएर बिताउने हुँदा इन्टरनेटको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । 

एक वर्षसम्म बन्द रहेर गत असार १५ देखि पुनःनिर्माणपछि सञ्चालनमा आएको पार्कमा दैनिक करिब एक हजारसम्म सर्वसाधारण आउने गर्दछन् । इन्टरनेटको सुविधापछि पार्क अवलोकनकर्ताको थप आकर्षणको केन्द्र बन्ने ईकाइले अपेक्षा गरेको छ । 

इन्टरनेटसँगै अवलोकनकर्ताले खाजा घर र व्यवस्थित किसिमको शौचालयको समेत माग गरेका छन् । यस पार्कको पुनःनिर्माणपछि सर्वसाधारणका लागि रु २५ र विद्यार्थीका लागि रु १५ शुल्क लिएर प्रवेश दिने गरिएको छ । रासस