५७ वर्षसम्म क्षतिपूर्ति पाएनन् गण्डक पीडित नेपाली किसानले

गण्डक बाँध

नवलपरासी–आठ वर्षअघि नेपाली किसानको माग पुरागर्ने सहमति जनाएको भारतले अहिलेसम्म पनि नवलपरासीका दक्षिण भेगका गण्डक पीडित नेपाली किसानहरुको माग पुरा गर्न चासो देखाएको छैन ।
२०६५ साल असार १२ गते भारत विहार राज्यको वाल्मीकी नगरमा भारतीय अधिकारी र नेपाली अधिकारी गण्डक पीडित नेपाली किसान सहितको वार्तामा २१ बुँदे माग पुरा गर्ने लिखित सहमति पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भारतले आफ्नो माग पुरा नगरेपछि नवलपरासी दक्षिण भेगका वासिन्दाहरु चिन्तित देखिएका छन् । उनीहरुले तत्काल आफ्नो माग पुरा नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । पटकपटक आफ्ना माग पुरा गराउन जिल्लादेखि केन्द्रसम्म पुगेका किसानहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न नत भारतले नै चासो देखाएको छ नत नेपाल सरकारले नै पहल गर्न सकेको छ ।
गण्डक संरचनाको कारण आफ्नो खेतीयोग्य जमिन गुमाएका ८ हजार ४ सय ६४ नेपाली किसानले पाउनुपर्ने २ अर्ब ९३ करोड क्षतिपूर्ति बापतको रकम ५७ वर्ष पुग्दापनि पाएका छैंनन् । समान हित र समान सुबिधा भनेपनि नेपाली पक्षले बर्षैपिच्छे हैंरानी खेप्दै आएका छन् । कतैंबाट केहि सुनुवाई नभएपछि किसानहरुले २०६५ साल जेठ १ गते देखि भारतीय नहर थुनेर ३४ दिनसम्म आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलमा उत्रिएका किसानको मागलाई २०६५ साल असार १२ गते भारतको विहार राज्यको वाल्मीकी नगरमा त्रिपक्षीय वार्तामा २१ वुदे माग पुरा गर्ने लिखित सहमति जनाएको भारतले ८ वर्ष पुग्दासमेत माग पुरा गर्न चासो नदेखाएको गण्डक नदी नियन्त्रण सर्घस समितिका सदस्य प्रेमचन्द्र गुप्ताको आरोप छ ।
नेपालको परराष्ट मन्त्रालय मार्फत् नेपालस्थित भारतीय राजदुतावासमा क्षतिपुर्तिका लागि पहल गरेपनि अहिलेसम्म भारतिय पक्षले कुनैं चासो देखाएको छैन । बि.स. २०१६ साल मंसिर २१ गते नेपाल र भारतबीच भएको गण्डक सम्झौता समान हित र समान पानी भनिएपनि एकोहोरो रुपमामात्र भारतले फाइदा उठाउँदै आएको किसानहरु बताउँछन् । किसानहरुले सम्झौता अनुरुप गण्डक संरचनाको कारण क्षतिको क्षतिपुर्ति र संरचना निमार्णको समयमा अधिकरण गरिएको जग्गाको मुआब्जा पाउनुपर्ने गण्डक ब्यारेज वाध र नहरको संरचनाको तत्काल आवश्यक मर्मत गरिनुपर्ने , डुवान र कटानको समस्या स्थायीरुपले समाधान गरिनुपर्ने गण्डक संरचनाको कारण आर्थिक वातावरणीय पर्यावरणीय र स्वास्थ्यमा प्रतिकुल प्रभाव पर्न गएकाले यस क्षेत्रको शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको आवश्यक प्रबन्ध भारतले गर्ने सम्झौता भएपनि त्यस अनुसार काम हुन सकेको छैन । गण्डक क्षेत्रको निमार्ण कार्यको अनुगमनका लागि अधिकार प्राप्त निकाएको व्यवस्था गरी संयुक्त अनुगमनको व्यवस्था गरिनुपर्ने र गण्डक क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरु र प्राप्त लाभमा स्थानीयवासीलाई समावेश गराउनुपर्ने माग किसानहरुले उठाउँदै आएका छन् । गण्डक क्षेत्रमा भारतीय पक्षले काम सुरु गरेपनि गुणस्तरहिन काम गरिरहेको र एक वर्षमै पुर्न मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको त्रिवेणीका स्थानीय पत्रकार प्रेमचन्द्र रौनियारले बताए । 
गण्डक सम्झौताकै कारण नवलपरासीको दक्षिणी भेगका १७ गाविस उच्च जोखीममा पर्दै आएका छन् । यस वर्ष पनि नारायणी नदीमा बढेको पानीको वहावले बी ग्यापको ११ नम्मर र १२ नम्मर र १३ नम्बर ठोकर भत्काएपछि नेपाली किसानमा झन् त्रास वढेको छ । प्रत्येक वर्ष ठोकर निर्माणका लागि बजेट आएपनि भारतीय ठेकदारको लापरवाहीको कारण गुणस्तरीय काम हुन सकेको छैन । हिउँदमा मर्मत गर्नुपर्ने काम वर्षायाममा सुरु गरेपछि काम गुणस्तर हुन नसकेको गण्डक पीडित संघर्ष समितिका प्रेम चन्द्र गुप्ताको आरोप छ । गण्डक क्षेत्रमा रहेका निमार्णाधीन काम र किसानका क्षतिपुर्तिका विषयमा अनुगमन गर्न नेपाल र भारतबी बनेका उच्चस्तरीय समितिले पनि ठोस काम गर्न सकेको छैन । आफ्नो माग पुरा गराउन शान्तिपुर्ण रुपमा आन्दोलन र डेलिगेशन गर्दै आएका किसानहरुको माग सम्बोधन गर्न न त भारतले चासो देखाएको छ न त नेपाल सरकारले नै उचित पहल गर्न सकेको छ । भारतीय पक्षसँग सधैं झुक्ने नेपाली अधिकारीहरुका कारण आफूहरु मर्कामा परेको गुप्ताको भनाई छ । नेपाल सरकारले पहल गर्न नसकेका कारण आफ्नो मागहरु सम्बोधन नहुने प्रमुख कारण भएको नेपाली किसानको आरोप छ । नवलपरासी क्षेत्र नम्बर ६ का सांसद देबकरण प्रसाद कलवार सन्तुले पटक पटक नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपनि केहि काम हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘ मैंले तिन पटक संसदमा कुरा उठाइसकेको छु , तर पनि नेपाल सरकारले ठोस पहल गर्न सकेको छैन ।’ उनले भारतीय पक्षको मुख ताकेर बस्दा बर्षेनी गण्डक क्षेत्रका किसानले क्षति बेहोर्नु परेको गुनासो गरे । बाबुराम भट्राईदेखि हालसम्मका सबै प्रधानमन्त्रीसंग आफूले यस बिषयमा कुरा राखेपनि कसैले सुनुवाई नगरेको सन्तुले बताए । गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिका सचिव दुधनाथ गुप्ताले आफूहरुले भारतीय दूतावास, परराष्ट मन्त्रालय, सिंचाई मन्त्रालय लगायतका स्थानमा ज्ञापनपत्र बुझाई सकेको बताए । उनले भदौसम्म पनि माग पुरा नभए पानी रोक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘हाम्रो मागको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले पनि कुटनितिक पहल गर्न नसक्दा नेपाली किसानको माग पुरा भएको छैन ।’ जमिन गुमाएको पीडा किसानहरुलाई त छँदै छ , अर्को तिर पाउनुपर्ने झण्डै ३ अर्व रुपैया क्षतिपुर्ति अझैसम्म नेपाली किसानले पाउन सकेका छैनन् । २१ बुँदे मागलाई भारतले इमान्दारीपूर्वक पुरा गर्नुपर्ने र तत्काल क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने गण्डक पीडित किसानको माग छ ।
२०६५ साल जेठ ११ गते देखी भारतीय नहर थुनेर ३४ दिने आन्दोलमा उत्रिएका किसानको मागलाई २०६५ साल असार १२ गते भारतको विहार राज्यको वाल्मीकी नगरमा त्रिपक्षीय वार्तामा २१ वुदे माग पुरा गर्ने लिखित सहमति जनाएको भारतले ८ वर्ष पुग्दासमेत माग पुरा गर्न चासो देखाएको छैन ।
@रातोपाटी बाट साभार ।