सरकारी, गैरसकारी र निजी संघसंस्थामा कार्यरत महिलाले पनि ९८ दिन सुत्केरी विदा पाउने व्यवस्थासहित सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ ।
जटिल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएमा वा विदा अपुग भएमा चिकित्सकको परामर्श बमोजिम थप एक महिना बिदा गर्न सकिनेछ । साथै पुरुष कर्मचारीको हकमा श्रीमती सुत्केरी भएको बेला हेरविचारका लागि १५ दिन विदा दिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
विधेयकअनुसार सरकारी, गैर सरकारी वा निजी संघ संस्थामा कार्यरत महिलाले सुत्केरी हुनु अघि वा पछि कम्तीमा ९८ दिनसम्म तलबसहित प्रसुति बिदा पाउने छन् । दफा १३ मा भनिएको छ, ‘कुनै गर्भवती महिलालाई बिदा अपुग हुने भएमा स्वास्थ्यकर्मीको परामर्श बमोजिम थप एक महिना तलबसहित प्रसुति बिदा पाउने अधिकार हुनेछ ।
चिकित्सकको राय बमोजिम प्रजनन स्वास्थ्य रुग्नता (मर्बिडिटी) का कारणले जटिल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भए शल्यक्रिया हुनु अघि वा पछि ३० दिन तलबी बिदा पनि पाउनेछन् ।
पत्नी सुत्केरी हुने भएमा पुरुष कर्मचारीलाई समेत प्रसुति स्याहारका लागि १५ दिन पारिश्रमिकसहित बिदा दिनुपर्ने व्यवस्थालाई विधेयकमा निरन्तरता दिइएको छ ।
रोजगारदाता संघ संस्थाले पनि आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई शिशु जन्मेको दुई बर्षसम्म कार्यालय समयमा आमाको दुध खुवाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । मृतक शिशुलाई जन्म दिएमा वा जन्मिएपछि शिशुको मृत्यु भएमा पनि बिदा पाउने अधिकार कटौती नहुने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
हरेक महिलाले भेदभावरहित प्रजनन सुविधा पाउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । राजनीतिक आस्था, जात, धर्म, वर्ग, भूगोल लगायतका आधारमा स्वास्थ्य अधिकार हनन हुने गरी भेदभाव गरे एक बर्षसम्म कैद र एक लाखसम्म जरिवाना हुनसक्छ ।
विधेयकको दफा २८ मा कसैलाई पनि सेवा लिने व्यक्तिको उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जाति, लिङ्ग, पेशा, यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचान, शारीरिक वा स्वास्थ्य अवस्थाका कारण भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख छ । वैचारिक आस्था, अपाङ्गता, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, कुनै रोग वा जिवाणुबाट संक्रमित रहेको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारमाथी कुनै किसिमले भेदभाव गर्न नपाइने भनिएको छ ।
यसैगरी गर्भवती सेवा लिनबाट बञ्चित गरेमा, इन्कार गरेमा, जन्मको प्रमाणपत्र नदिएमा भने ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजारसम्म मात्रै जरिवानाको व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । गोपनीयता -गर्भवती महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सूचना, काजजात तथा सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिएको सेवा) भङ्ग गरे ५० हजार सम्म जरिवाना हुनेछ ।
गर्भपतनसम्बन्धी व्यवस्था
गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने यसअघिकै व्यवस्थालाई विधेयकले निरन्तारता दिएको छ । तर, गर्भपतन नगराउँदा गर्भवती महिलाको ज्यान खतरामा पर्न सक्ने अवस्थामा भने जुनसुकै अवधिको गर्भपतन गर्न सकिने छ ।
‘गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार हुनेछ’ विधेयकको दफा १५ को ‘क’ र ‘ख’ मा उल्लेख छ, ‘गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यान खतरामा पुग्न सक्छ वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको रायसहित त्यस्ती महिलाको मञ्जुरी बमोजिम जुनसुकै अवधिको गर्भपतन गर्न सकिने छ ।’
बिरामी रिफर गर्न कडाइ
मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धी विधेयकमा आफैं सक्षम हुँदाहुँदै आफ्नो संस्थामा उपचाररत बिरामीलाई अन्यत्र रिफर गर्ने चिकित्सक वा स्वास्थ्य संस्थालाई कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा स्पष्ट कारण बिना रिफर गर्नेहरुलाई ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजार जरिवाना वा दुबै सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ ।