लाइसेन्सको ट्रायलमा फेल भएकालाई एक महिनामै फेरि मौका

सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का लागि  प्रयोगात्मक परीक्षा ट्रायल दिँदा फेल भएकाले १ महिनापछि फेरि ट्रायल दिन पाउने भएका छन् ।

सवारी तथा यातायात ब्यवस्था ऐन-२०४९मा गरिएको संशोधन प्रस्तावमा ट्रायल दिएको एक महिनामै फेरि ट्रायलका लागि आवेदन दिन सकिने उल्लेख छ ।

ट्रायल फेल भएकाले अहिले ९० दिन अर्थात ३ महिनासम्म मौका पाउँदैनन् । ऐनको संशोधन मस्यौदामा भने ३० दिनपछि नै ट्रायल दिन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसअघिको व्यवस्थाले धेरैलाई सास्ती भएको र अव्यवहारिक देखिएको भन्दै यातायात ब्यवस्था विभागले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।

विभागले तयार गरेको मस्यौदा आइताबर मात्रै मन्त्रालयमा पठाइएको छ । मन्त्रालयमार्फत यो संसोधन प्रस्ताव संसदमा पेश हुनेछ । संसदको परित गरेपछि यो लागू हुनेछ ।

पटक-पटक लिखित परीक्षा हटाइयो

यसैगरी नयाँ संशोधनामा कुनैपनि सवारी चालक अनुमति प्राप्त गरिसकेको चालकलाई अर्को लाइसेन्सका लागि लिखित परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि संशोधनमा समावेश गरिएको छ ।
अहिले वर्ग थप गर्न पनि लिखित परीक्षा दिनुपर्ने अवस्था छ । यसलाई अब हटाउन लागिएको विभागले जनाएको छ ।

उमेर हद बढाउन प्रस्ताव

संशोधन प्रस्तावमार्फत लाइसेन्स लिन पाउने उमेरहद पनि बढाइएको छ । अब ठूलो सवारीको लाइसेन्सका लागि अब २५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्नेछ । मझौला तथा साना सवारीको लाइसेन्सका लागि अब २१ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने छ ।

दुई पांग्रे सवारीका लागि भने १८ वर्षको उमेर हद तोकिएको छ । अहिले ठूला सवारीका लागि २१ र सानाका लागि १८ वर्ष उमेर हद छ । मोटरसाइलको लाइसेन्स अहिलेसम्म १६ वर्ष पुगेकाले पाइरहेकै छन् ।

ऐन संशोधन भएपछि सानै उमेर लाइसेन्स लिनसक्ने अवस्थको अन्त्य हुने विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले बताए । अब गाडी चलाउनेको उमेर न्युनतम् २१ वर्ष पुगेको हुनेछ । ‘सानो उमेरमा पर्याप्त दक्षता विनानै गाडी चलाउँदा दुर्घटनाको दर बढिरहेको छ । त्यसैले कानुनी रुपमै परिपक्व भएपछि मात्रै चालक अनुमतिपत्र दिने गरी यो व्यवस्था प्रस्ताव गरेका हौं’ श्रेष्ठले भने ।

शैक्षिक योग्यता तोकिएन, १० वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण

विभागले लाइसेन्सका लागि कक्षा १० पास गरेकै हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न खोजेपनि अन्तिम समयमा अव्यवहारिक हुने भन्दै त्यसलाई हटाइएको छ । अब पनि लाइसेन्स लिनका लागि कुनै शैक्षिक योग्यता आवश्यक हुनेछैन । तर, विभिन्न मापदण्डहरु भने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।